आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 173 पुलिस थाना प्रमुखों का तबादला किया।

भारत के चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों और ब्लॉक विकास अधिकारियों के एक महत्वपूर्ण फेरबदल की शुरुआत की है। रविवार को, कोलकाता पुलिस के 31 सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों के 173 अधिकारी-प्रभारी और निरीक्षक-प्रभारी का स्थानान्तरण किया गया। इस कदम का उद्देश्य चुनावों के दौरान तटस्थता बनाए रखना और स्थानीय प्रभाव को कम करना है।

मुख्य स्थानान्तरणों में, विशेष कार्य बल (Special Task Force) के पूर्व अधिकारी सौमित्र बसु को भवानीपुर पुलिस स्टेशन का अधिकारी-प्रभारी नियुक्त किया गया है। भवानीपुर एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अन्य महत्वपूर्ण स्थानान्तरणों में अलीपुर, एकबालपुर, हरिदेवपुर और कोलकाता के कई अन्य स्टेशनों के अधिकारी शामिल हैं।

कोलकाता के अलावा, इस फेरबदल से कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जैसे जिले भी प्रभावित हुए हैं। देबदुललाल मंडल अब हल्दिया के प्रभारी हैं, काजल दत्ता को कोलाघाट में तैनात किया गया है, सुशांता चट्टोपाध्याय अलीपुरद्वार से एगरा चले गए हैं, और चंद्रकांत शस्मल अब पचकुरिया पुलिस स्टेशन के अधिकारी-प्रभारी हैं।

ब्लॉक विकास अधिकारियों को भी पुनः नियुक्त किया गया

चुनाव आयोग ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 14 ब्लॉक विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण का भी आदेश दिया। इसमें नंदीग्राम I और II ब्लॉक के अधिकारी शामिल हैं। यह फेरबदल 18 जिलों में 83 ब्लॉक विकास अधिकारियों और सहायक लौटाई जाने वाली अधिकारियों को प्रभावित करता है। प्रभावित क्षेत्र कूचबिहार के दिनहाटा-II से लेकर दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर-I और II तक फैले हुए हैं।

इन परिवर्तनों से प्रभावित जिलों में कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, और बीरभूम शामिल हैं। यह निर्देश आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से जारी किया गया था।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इन स्थानान्तरणों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच चल रहे तनाव के बीच यह फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार दावा किया है कि ऐसे कदम राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। पश्चिम बंगाल की 294-सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 23 और 29 अप्रैल को निर्धारित हैं, और मतगणना 4 मई को होगी।

With inputs from PTI