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ऑड ईवन का हुआ सकारात्मक असर... दिल्ली सरकार ने SC में हलफनामा देकर गिनाए फायदे

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें प्रदूषण के खिलाफ अभियान में ऑड ईवन फॉर्मूले को सही ठहराया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि ऑड-ईवन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे सड़कों पर ज्यादा भीड़भाड़ भी नहीं होती। इन दिनों लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिसमें दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रखेगी।

दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार ने एक स्टडी का हवाला देकर कहा कि ऑड ईवन का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईंधन की खपत में भी 15 प्रतिशत तक की कमी आई है।

Delhi govt

बताते चलें किसुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई करने वाली है। दिल्ली सरकार ने भी एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला दिया और कहा कि ऑड-ईवन योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई, साथ ही फ्यूल की खपत में 15 प्रतिशत की गिरावट आई।

इसमें ये भी कहा कि इस साल जुलाई से उसने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 14 करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा किया है।

इसके अलावा, अदालत के इस सवाल पर कि दिल्ली सरकार ने गैर-दिल्ली पंजीकृत टैक्सियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया दिल्ली सरकार ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। हालाँकि, फ्यूल के प्रकार और संख्या के आधार पर प्रतिबंधों पर विचार किया जा सकता है।

बुधवार को, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन कार राशनिंग योजना के कार्यान्वयन को तब तक के लिए टाल दिया है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण को रोकने में इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा नहीं कर लेता और उस संबंध में आदेश जारी नहीं कर देता।

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