पर्यावरण के नाम पर दिल्ली सरकार ने वसूला 787 करोड़ टैक्स, खर्च किए सिर्फ 93 लाख
नई दिल्ली। पर्यावरण को लेकर दिल्ली सरकार कितना संजीदा है इसका अंदाजा आरटीआई के जरिए हुए इस नए खुलासे से समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ढाई साल पहले दिल्ली सरकार से दिल्ली में आने वाले ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस फंड से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है इससे भरपाई होगी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इन ढाई सालों में ग्रीन टैक्स के नाम पर 787 करोड़ रुपये वसूल किए जबकि उसने खर्च महज 93 लाख रुपये ही किए।
दिल्ली के प्रदूषण से परेशान आरटीआई कार्यकर्ता संजीव जैन ने इस संबंध आरटीआई दाखिल कर सरकार से जानकारी हासिल की थी। इसके जबाव में सरकार ने बताया कि उने अक्टूबर 2015 से अभी तक 787 रुपये ग्रीन टैक्स के रुपये में वसूले जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें से केवल 93 लाख रुपये ही खर्च किए।
यह आरटीआई जानकारी सामने आने के बाद से दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी का आरोप लगाया। इस बीच मामला सामने आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस संबंध में बैठक बुलाई जिसमें सरकार ने ग्रीन टैक्स से मिले इस 787 करोड़ रुपये से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला लिया है।
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