सीएम केजरीवाल का ऐलान- 'दिल्ली में डीटीसी और मेट्रो में महिलाओं का सफर होगा फ्री'
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी डीटीसी बसों, क्लस्टर बसों और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उन्हें एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो। यही नहीं इससे वो परिवहन के साधनों का इस्तेमाल ज्यादा कर सकें, क्योंकि ज्यादा किराये की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थीं। केजरीवाल ने कहा कि अगले दो से तीन महीने में ये योजना लागू होगी। इस योजना का पूरा खर्च दिल्ली की सरकार उठाएगी। इसके अलावा केजरीवाल ने एक और ऐलान करते हुए कहा, "दिल्ली में लगभग 70 हज़ार जगहों को चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है। इन जगहों पर 8 जून से CCTV कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे, अन्य जगहों को भी चिन्हित कर जल्द ही CCTV कैमरे लगने का काम पूरा कराया जाएगा।"
महिलाओं को दिल्ली मेट्रो के साथ-साथ डीटीसी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा
दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को मेट्रो के साथ-साथ डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाएं अब फ्री में यात्रा कर सकेंगी। ये नियम अगले 2 से 3 महीने में लागू हो जाएगा।
केजरीवाल बोले- अगले दो से 3 महीने में योजना शुरू करने की कोशिश
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने अधिकारियों को डीटीसी और मेट्रो दोनों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है कि यह कैसे और कब लागू किया जा सकता है। हम 2-3 महीने के भीतर इसे शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कार्यान्वयन के संबंध में लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं। इस योजना से सम्बंधित सुझाव इस email id: [email protected] पर दिए जा सकते हैं।"
दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा दांव
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "शुरू में हमने केंद्र को टिकटों की कीमतों में वृद्धि नहीं करने के लिए कहा था, वे सहमत नहीं थे। हमने उन्हें बताया कि हमारी 50-50 की साझेदारी है, चलिए बढ़ी हुई कीमतों पर 50-50 की सब्सिडी देते हैं, वे सहमत नहीं थे। फिलहाल हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसका खर्च दिल्ली सरकार उठाने जा रही है। हमें इसके लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।"
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