दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी भुगतान में 140 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करेगी

दिल्ली सरकार सोमवार को अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने के अनुसार, लगभग 140 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी बकाया राशि को संबोधित करने के लिए तैयार है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि विभाग पिछले दो वर्षों में जमा हुए बकाया को साफ़ करने के लिए सभी सब्सिडी आवेदनों का सत्यापन करेगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

यह पहल दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद आई है, जिसने 3 सितंबर को सरकार को ईवी खरीद के लिए वादा की गई सब्सिडी के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियात्मक बाधाओं का उपयोग देरी के बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में समय-सीमा का अभाव भुगतान स्थगित करने का औचित्य नहीं देता है।

अधिकारियों ने अदालत के आदेश का अनुपालन करने का आश्वासन दिया, और पहले से ही पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछली देरी का श्रेय पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को दिया, जिसने कैबिनेट बैठकों और ईवी नीति के समय पर विस्तार में बाधा डाली थी।

अगस्त 2020 में पिछली AAP सरकार के तहत लॉन्च होने के बाद से, 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट से लाभ हुआ है, जिसमें 1.09 लाख दो-पहिया वाहन और 83,724 तीन-पहिया वाहन शामिल हैं। 2023 तक, 177 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में वितरित किए गए थे।

नीति का विस्तार और भविष्य की योजनाएं

वर्तमान ईवी नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नई नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श से गुजर रहा है। नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, लेकिन तब से इसे कई बार बढ़ाया गया है। पिछले महीने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 तैयार करने के लिए एक समिति की घोषणा की।

सरकार की सब्सिडी बकाया राशि के समाधान और नीति के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उसके चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। जैसे-जैसे ये उपाय आकार लेते हैं, हितधारक क्षेत्र में ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम कार्यान्वयन और अधिक समर्थन की उम्मीद करते हैं।

With inputs from PTI