कृषि कानून: एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष, सोनिया गांधी ने कई नेताओं से की बात
Sonia Gandhi on New Farm Laws: मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान पिछले डेढ़ महीने से नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कई मसलों पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress Interim President Sonia Gandhi) ने भी विपक्षी नेताओं से बात की है।
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सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नए कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार को अच्छे से घेरना चाहती है। जिस वजह से सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर बात की। साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने की बात कही। सूत्रों ने बताया कि संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक करेंगे, ताकी सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव डाला जा सके।
हंगामेदार रहेगा बजट सत्र
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का बजट सत्र दो हिस्सों में बुलाने की सिफारिश की है। जिसमें पहला सेशन 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके बाद दूसरा सेशन 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल चक लगेगा। वहीं 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन के चलते इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो सभी उसके जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने किसानों को लेकर सरकार के रवैये पर नाराजगी भी जताई। साथ ही इस मामले में एक समिति के गठन का सुझाव दिया। इस समिति के सदस्यों के नाम किसान संगठनों और सरकार से मांगें गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये समिति ही विस्तार से विचार करके बताए कि नए कानून सही हैं या नहीं।
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