'इलेक्टोरल बॉन्ड वापस लाएंगे', वित्त मंत्री सीतारमण की टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर, भ्रष्टाचार के 4 पैटर्न बताए

Updated: Saturday, April 20, 2024, 17:51 [IST]

Congress Targets FM Sitharaman on Electoral Bonds: लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर है। विपक्ष इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम करार दे रहा है। वहीं अब कांग्रेस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 'चुनावी बॉन्ड' पर हालिया टिप्पणी की तीखी आलोचना की है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान चुनावी बॉन्ड पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी पर हमलावर नजर आए। वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में वापस आने पर इस योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड) को वापस लाएगी।

जानिए क्या वित्त मंत्री ने क्या कहा?

दरअसल, मौजूदा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया था। उसकी पारदर्शिता को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने साक्षात्कार में कहा था कि, "हम समीक्षा के लिए वापस जाते हैं या नहीं यह देखा जाएगा, लेकिन हमें अभी भी हितधारकों के साथ बहुत परामर्श करना होगा और देखना होगा कि ऐसा ढांचा बनाने या लाने के लिए हमें क्या करना है? जो सभी के लिए स्वीकार्य होगा , मुख्य रूप से पारदर्शिता के स्तर को बनाए रखना और इसमें काले धन के प्रवेश की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करना।"

जयराम रमेश ने बोला हमला

अब निर्मला सीतारमण के इंटरव्यू की एक रिपोर्ट पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा-"वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यदि भाजपा सत्ता में लौटती है, तो वह इलेक्टोरल बांड वापस लाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए अवैध घोषित कर दिया है!"

कांग्रेस नेता ने आहे लिखा- हम जानते हैं कि भाजपा ने #PayPM घोटाले में जनता के 4 लाख करोड़ रुपए रुपए लूटे हैं। वे इस लूट को जारी रखना चाहते हैं। #PayPM के चार तरीकों को याद कीजिए:

1) प्रीपेड रिश्वत - चंदा दो, धंधा लो

2) पोस्टपेड रिश्वत - ठेका दो, रिश्वत लो

प्री-पेड और पोस्ट-पेड रिश्वत का कॉस्ट कुल मिलाकर: 3.8 लाख करोड़ रुपए

3) पोस्ट रेड रिश्वत - हफ़्ता वसूली

रेड के बाद रिश्वत का कॉस्ट: 1,853 करोड़ रुपए

4) फर्जी कंपनियां - मनी लॉन्ड्रिंग

फर्जी कंपनियों का कॉस्ट: 419 करोड़ रुपए

सोचिए, यदि वे जीतते हैं और इलेक्टोरल बांड को फिर से बहाल करते हैं, तो इस बार वे कितना लूटेंगे?"