सीएम शिवराज सिंह बोले- मध्य प्रदेश में जल्द होगा दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार

Updated: Wednesday, June 24, 2020, 16:43 [IST]

भोपाल। राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है। शिवराज कैबिनेट को लेकर भोपाल में मंथन शुरू हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार जल्द होने वाला है। बुधवार को उन्होंने इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से विस्तार विस्तार से चर्चा की है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमने सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। अब एक और दौर की वार्ता दिल्ली में होगी और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडल के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही दिल्ली दौरे पर जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी।सूत्रों ने कहा कि, कोरोना वायरस महामारी और राज्यसभा चुनावों के कारण मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई है।

फिलहाल शिवराज मंत्रिमंडल में केवल 5 मंत्री शामिल हैं। जिनसे दो तुलसी सिलावत और गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा पहले मंत्रीमंडल विस्तार में नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह ने भी शपथ ली थी। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रीमंडल में कुल 28 मंत्री शपथ लेंगे। जिनमें से पांच लोग पहले ही मंत्री बन चुके हैं। अभी 23 जगह खाली हैं। बताया जा रहा है कि जाति, क्षेत्र और सामाजिक संतुलन के साथ पार्टी में ऐसे सीनियर विधायक को भी तवज्जो दी गई है, जो पिछली सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे।

इसके साथ ही कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों को भी मंत्री पद देना होगा। सिंधिया समर्थकों के 11 नेताओं (गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट के बाद अब 9 मंत्री और बन सकते हैं) को मंत्रिमंडल में लेने के बाद 18 से 19 पद भाजपा को मिलेंगे। भाजपा के दो मंत्री बन चुके हैं। लिहाजा, 15 से 16 चेहरे भाजपा से तय करने हैं। विधानसभा अध्यक्ष के लिए गोपाल भार्गव, विंध्य के नागेंद्र सिंह नागौद और मालवा अंचल के जगदीश देवड़ा का नाम चर्चा में है। देवड़ा अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और फिलहाल प्रोटेम स्पीकर हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। चर्चा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री की जगह स्पीकर बनाया जा सकता है।