अब बच्चों के हाथ में नहीं दिखेगा स्मार्टफोन! इस राज्य की सरकार लगाने जा रही मोबाइल पर बैन

Children's mobile ban: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सोशल मीडिया की लत और बच्‍चों के दिमाम पर इसके बढ़ते दुष्परिणामों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मुद्दे पर राज्य के कुलपतियों से चर्चा की और राय ली जा रही है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कुलपतियों से राय मांगी कि क्या कैंपस में नाबालिगों के मोबाइल फोन यूज को सीमित करना चाहिए। मुख्‍मयमंत्री ने कहा, "आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की तर्ज पर छात्रों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध का विचार चल रहा है।"

सोशल मीडिया की दीवानगी पर चितिंत हुई सरकार

सिद्धारमैया ने छात्रों में सोशल मीडिया के प्रति बढ़ती दीवानगी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेताया कि इसका अत्यधिक उपयोग व्यवहार, शैक्षणिक परिणामों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, साथ ही उन्हें मादक पदार्थों के संपर्क में आने के प्रति भी अधिक संवेदनशील बना रहा है।

कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से परामर्श कर रही है, खासकर बच्चों द्वारा।

गोवा सरकार भी बच्‍चों के माेबाइल पर लगाएगी बैन

कर्नाटक का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। गोवा सरकार कथित तौर पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकने पर विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया एक्‍सेस पर लगने वाला है बैन

आंध्र प्रदेश में शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने भी नाबालिगों के सोशल मीडिया एक्सेस पर कड़ी पाबंदियां लगाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न तथा बच्चों की ध्यान अवधि और अकादमिक प्रदर्शन पर अत्यधिक स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभावों का हवाला दिया।

लोकेश ने बताया कि राज्य ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक उम्र के अनुसार पहुंच के लिए कानूनी ढांचे का अध्ययन शुरू किया है। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स कॉर्प, गूगल और शेयरचैट जैसी प्रमुख तकनीकी फर्मों को आगामी मंत्रियों के समूह की बैठक में आमंत्रित किया है।

आंध्र प्रदेश में शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने संकेत दिया है कि सरकार नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर कड़े नियंत्रण के विकल्प तलाश रही है। उन्होंने महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न और बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम से ध्यान क्षमता व शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई।

लोकेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सोशल मीडिया पर भरोसा टूट रहा है। बच्चे लगातार इसके इस्तेमाल में डूब रहे हैं, जिससे उनकी ध्यान अवधि और शिक्षा प्रभावित हो रही है। महिलाएं लगातार ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना कर रही हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मंत्रियों के समूह की बैठक में, हमने आयु-उपयुक्त पहुंच के लिए कानूनी ढांचे के अध्ययन का आदेश दिया है।"