छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला: झारखंड के IAS अधिकारी समेत 7 पर आरोप

Updated: Saturday, September 28, 2024, 1:14 [IST]

छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सात व्यक्तियों, जिनमें झारखंड के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपों में झारखंड की शराब नीति में बदलाव के कारण राज्य के राजस्व को भारी वित्तीय नुकसान का आरोप लगाया गया है। यह एक्शन रायपुर में 7 सितंबर को दर्ज यह प्राथमिकी रांची के विकास कुमार की शिकायत पर लिया गया।

आरोपियों में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, व्यवसायी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, और छत्तीसगढ़ के ही अरविंद सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड के पूर्व आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे और नोएडा के व्यवसायी विधु गुप्ता को भी प्राथमिकी में नामित किया गया है।

ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एक अलग कथित शराब घोटाले में भी शामिल हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और छत्तीसगढ़ के एसीबी / ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। यह कथित घोटाला छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 तक की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आया था।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि टुटेजा, ढेबर, त्रिपाठी और दास ने झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य की आबकारी नीति में संशोधन करने की साजिश रची। उन पर कथित तौर पर सिंडिकेट के सदस्यों को शराब आपूर्ति निविदाएँ प्रदान की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 2022 और 2023 के बीच झारखंड सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।

सिंडिकेट पर नकली होलोग्राम के साथ बिना हिसाब के घरेलू शराब बेचने और संबद्ध कंपनियों को विदेशी शराब की आपूर्ति अवैध रूप से आवंटित करने का आरोप है। इन गतिविधियों से कथित तौर पर सिंडिकेट के लिए करोड़ों रुपये का अवैध कमीशन उत्पन्न हुआ।

नई आबकारी नीति

प्राथमिकी में बताया गया है कि ढेबर और त्रिपाठी ने जनवरी 2022 में झारखंड के तत्कालीन आबकारी सचिव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने झारखंड की मौजूदा अनुबंध प्रणाली को छत्तीसगढ़ के वितरण मॉडल से बदलने का प्रस्ताव दिया, जिससे सिंडिकेट के लिए अवैध कमाई हो सके।

रायपुर में एक बैठक में दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने झारखंड में छत्तीसगढ़ के शराब व्यवसाय मॉडल को दोहराने की योजना को अंतिम रूप दिया। इस योजना में ढेबर, त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी सचिव चौबे और तत्कालीन संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह शामिल थे।

नीति का मसौदा

इन परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखंड विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। त्रिपाठी को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मॉडल पर आधारित एक नई शराब बिक्री नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इस मसौदे ने झारखंड में नए आबकारी नियमों की अधिसूचना और कार्यान्वयन का नेतृत्व किया।

त्रिपाठी को कथित तौर पर झारखंड सरकार से उनकी परामर्श सेवाओं के लिए 1.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। चौबे के संरक्षण और सिंह की भागीदारी के तहत, ढेबर के सिंडिकेट का पक्ष लेने के लिए टेंडरिंग मानदंडों में हेरफेर किया गया था, जिसमें शराब थोक विक्रेता लाइसेंस प्रदान करने के लिए दो लगातार वित्तीय वर्षों में 100 करोड़ रुपये के न्यूनतम टर्नओवर की शर्त पेश की गई थी।

टेंडरिंग मानदंडों में हेरफेर का आरोप

मामला राज्य आबकारी विभागों में शासन और पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण चिंताएं उजागर करता है। अधिकारी इन कथित धोखाधड़ी गतिविधियों की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए जांच जारी रखते हैं। यह शर्त झारखंड की स्थानीय कंपनियों को टर्नओवर आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने से प्रभावी रूप से बाहर कर देती थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि यह हेरफेर ढेबर और उसके सहयोगियों से जुड़ी विशिष्ट एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।