#ICICISweetHeartDeal: बैंक के अध्यक्ष ने दी चंदा कोचर को क्लीन चिट, कही बड़ी बात
नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी ऑफिसर (सीईओ) एवं प्रबन्ध निदेशक चंदा कोचर आज सवालों के घेरे में हैं। विश्व की शक्तिशाली महिलाओं में शामिल होने वाली चंदा कोचर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा है। आपको बता दें कि वीडियोकॉन को दिए गए 3250 करोड़ रुपए के लोन मामले में ICICI बैंक से लेकर सीईओ चंदा कोचर की शाख पर सवालिया निशान लगे हैं, चंदा कोचर के ऊपर आरोप लगने की वजह से ICICI बैंक पूरी तरह से हिल गया है जिसके लिए अब बैंक के चेयरमैन एम के शर्मा को इस मामले पर बयान देना पड़ा है।

बैंक के अध्यक्ष ने दी चंदा कोचर को क्लीन चिट
बैंक के चेयरमैन एम के शर्मा ने कहा ये पूरी तरह से सच है कि वीडियोकॉन को लोन मंजूर करने वाली कमेटी में चंदा कोचर शामिल थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने पद का फायदा उठाया है, वो इस कमेटी की अध्यक्ष नहीं थीं।
छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं
चंदा कोचर ने रिजर्व बैंक और बैंकिंग सेक्टर के कायदों के मुताबिक तमाम डिस्क्लोजर भी दिए थे इसलिए उन पर इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंक और इसके शीर्ष प्रबंधन की छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

बैंक ने भी चंदा कोचर को पाक-साफ कहा था
इससे पहले बैंक ने भी चंदा कोचर को क्लीन चिट दी थी। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा था कि बोर्ड को बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। चंदा कोचर पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है।

क्या है मामला
दिसंबर 2008 में वीडियोकॉन समूह के मालिक वेणुगोपाल धूत ने बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और उनके दो संबंधियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसमें दोनों के बीच 3250 करोड़ की स्वीट डील हुई थी अब आरोप है कि 3250 करोड़ का लोन दिलाने में चंदा कोचर ने मदद की लेकिन, इस लोन का 86 प्रतिशत यानी लगभग 2810 करोड़ रुपए 2017 में बैंक ने एनपीए घोषित कर दिया गया है। धूत लोन की रकम न चुकाने के बाद बैंकों द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं।

बैंक ने सफाई पेश की
आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि वीडियोकॉन को 20 बैंकों ने लोन दिया था। अन्य बैंकों ने जिन शर्तों पर वीडियोकॉन को लोन दिया था, उसी का पालन बैंक ने भी किया है। बैंक ने सिर्फ अपने हिस्से की ऋण सुविधा दी जो करीब 3,250 करोड़ रुपये बैठती है। यह अप्रैल, 2012 में गठजोड़ की कुल ऋण सुविधा का 10 प्रतिशत से भी कम बैठता है।












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