विधायक बोले, बीफ पर बैन संविधान का उल्लंघन,पहुंचे हाईकोर्ट
हत्या के उद्देश्य से जानवरों के खरीद-फरोख्त पर लगाए गए बैन के खिलाफ कांग्रेस विधायक हाईकोर्ट पहुंचे। ममता ने कहा ये गैरकानूनी फैसला।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा कत्ल के मकसद से गोवंश की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। राजनीतिक दल इसके विरोध में आ गए हैं। केरल के कांग्रेस विधायक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के विधायक हीवी ईडन ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
कांग्रेस विधायक के साथ-साथ कोच्चि के बिजनेसमैन कुंजू मोहम्मद ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें हत्या के उद्देश्य से जानवरों के खरीद-फरोख्त पर बैन लगाने का आदेश दिया गया है। अपनी याचिका में इन्होंने मांग की है कि कोर्ट केंद्र के इस फैसले पर रोक लगाए। इस योचिका में उन्होंने कहा है कि केंद्र अपने इस आदेश से संविधान का उल्लधंन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र अपने इस फैसले संविधान की धारा 14, धारा 19और धारा 21 का उल्लधंन कर रही है। उन्होंने दलील दी है कि केंद्र के इस फैसले से उनका व्यापार प्रभावित होगा। हजारों लोगों का रोजगार छीन जाएगा।
केंद्र के फैसले का विरोध
उन्होंने कहा है कि केरल ऐसा राज्य है, जहां पशुओं की हत्या पर रोक नहीं है। ऐसे में इस नोटिफिकेशन से उनका व्यापार प्रभावित होगा। इस आदेश के बाद राज्य में जानवरों की तादात लगातार बढ़ती जाएगी। इस आदेश के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी अपना विरोध जताते हुए कहा कि केंद्र का ये फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के खाने की चीजें भी तय कर रही है। इस फैसले के साथ सरकार उस सेक्टर को तबाह कर रही है, जो हजारों लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले राज्यों के साथ बैठकर इस पर सलाह करनी चाहिए थी।
ममता ने कहा ये गैरकानूनी
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने हत्या के उद्देश्य से जानवरों को बेचने पर लगाए गए बैन के खिलाफ आवाज उठाई है। ममता ने इसे गैरकानूनी कदम बताया है और कहा है कि हम इसे कानूनी तौर पर चुनौती देंगे। गौरतलब है कि सरकार ने बूचड़खानों के लिए मवेशियों को खरीदने और बेचने पर नोटिफिकेशन जारी कर रोक लगा दी है। हलांकि केंद्र ने कहा है कि वो इस लिस्ट पर दोबारा से विचार करेंगे। आपको बता दें कि 26 मई को केंद्र सरकार ने कहा कि खरीदने और बेचने वालों को ये निश्चित करना होगा कि मवेशियों को मारा नहीं जाएगा।
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