Farmer Protest: केंद्र ने भारत बंद को लेकर राज्य सरकारों को दी एडवाइजरी
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन और बड़ा होता जा रहा है। 8 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आंदोलनकारी किसानों के इस ऐलान को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सुनिश्चित करें कि भारत बंद शांति पूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो।
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वहीं केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जनता से अपील की है कि वे मंगलवार को आहूत 'भारत बंद' को अपना समर्थन दें। भारत बंद को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थन देने के कदम का भी किसानों ने स्वागत किया है। किसान केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा और द्रमुक ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
इसके आलावा व्यापारियों के संगठन कनफेडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों के 'भारत बंद' के दौरान दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टस वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यू) भी घोषणा की है कि 'भारत बंद' के दौरान परिवहन या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का परिचालन भी सामान्य रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं।
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