OCI कार्ड स्कीम में नुकसान पर CAG ने विदेश मंत्रालय को लगाई फटकार, मंत्रालय ने कहा- विदेशी मिशन जिम्मेदार

कैग की फटकार के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि विनिमय दर (आरओई) में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में ओसीआई कार्ड शुल्क को संशोधित करने के लिए विदेशी मिशन जिम्मेदार हैं।

Updated: Wednesday, December 21, 2022, 2:36 [IST]

कैग (comptroller and auditor general ) ने संसद में मंगलवार को कहा कि भले ही विदेश मंत्रालय ने नए ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड जारी करने के लिए दरों में संशोधन किया हो, यूरो जोन देशों के 17 मिशनों ने बदलाव नहीं किया, जबकि यूके में तीन मिशनों ने अपनाया ओसीआई शुल्क चार्ज करने के लिए कम विनिमय दर के परिणामस्वरूप करोड़ो का नुकसान हुआ।

भारत सरकार को 58.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

बता दें देश के ऑडिट वॉचडॉग ने मंगलवार को कहा कि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मिशनों द्वारा ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए फीस तय करने में गलत विनिमय दरों के इस्तेमाल से भारत सरकार को 58.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

विदेश मंत्रालय ने दी ये सफाई

कैग की फटकार के बाद विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि विदेशी मिशन विनिमय दर (आरओई) के उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में ओसीआई कार्ड शुल्क को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्रालय ने तर्क दिया कि एक अनुमानित राजस्व नुकसान हुआ था क्योंकि मिशनों ने संशोधित आरओई को लागू नहीं किया था निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण ओसीआई योजना शुल्क का निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित है।

मिशनों/पोस्टों की विफलता के बाद से सही नहीं है

सीएजी ने विदेश मंत्रालय द्वारा उठाए गए स्टैंड को खारिज कर दिया और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया। जिसमें कहा मंत्रालय का तर्क है कि राजस्व का नुकसान काल्पनिक था, ओसीआई योजना के लिए शुल्क संरचना को संशोधित करने में मिशनों/पोस्टों की विफलता के बाद से सही नहीं है। समय पर और निर्धारित मानदंडों के अनुसार सरकार को 58.23 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

जानें क्‍या होता हे ओसीआई कार्ड

बता दें ओसीआई कार्ड उस शख्‍स को मिलता है या तो वो भारत का नागरिक पहले रहा हो या उसके माता पिता भारतीय नागरिक रहे हैं। लेकिन ओसीआइर् कार्ड की सुविधा कुछ देशों के लिए नही है। जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान इस लिस्‍ट में शुमार है जहां के भारतीय मूल के लोगों को ये ओसीआई कार्ड हासिल करने की सुविधा नहीं है।