Budget 2025: ग्रामीण भारत के लिए इस बार के बजट से क्या हैं संभावनाएं?
Budget 2025: इस बार के आम बजट से समाज के हर वर्ग की सरकार से अपने लिए कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। इनमें भारत का ग्रामीण इलाका भी है। कहने के लिए तो भारत आज भी गांवों में बसता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र आज भी शहरों की तुलना में तरक्की की राह देख रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी, उनमें गांवों के लिए क्या होगा।
मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यों का पैटर्न देखें तो इसने गांवों और गांवों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देने की कोशिश की है। लेकिन, गांवों को अभी भी सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे में यह बात देखने वाली होगी कि ग्रामीण विकास को इस बार बजट में किस दर्जे की प्राथमिकता मिल पाती है।
Budget 2025: ग्रामीण इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर रह सकता है जोर
सीएनबीसी आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार वित्त मंत्री सीतारमण जो बजट पेश करेंगी, उसमें ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहेगा और उसमें भी सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास को खास प्राथमिकता दी जा सकती है। मतलब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन इस बार काफी बढ़ सकता है।
जानकारी के मुताबिक सरकार गांवों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए मैदानी इलाकों में 500 से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों पर ज्यादा फोकस कर सकती है।
Budget 2025: सड़क परिवहन के लिए बजट आवंटन 2.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना
सड़क परिवहन पर सरकार लगातार जोर देती आ रही है। इस बार इसके बजट में 10-12% की बढ़त की संभावना है। माना जाना रहा है कि इस बार सड़क परिवहन के लिए कुल आवंटन बढ़कर लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
Budget 2025: गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हो सकती है खास घोषणाएं
इस तरह से अगर इस बजट में ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर रहने की संभावना है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार और विकास पर भी फोकस रहने की संभावना है।
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टेलिकॉम सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार बजट में कुछ इस कदर का प्रावधान लेकर आएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वह इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर सकें,लेकिन उनकी संचालन लागत में कमी आ सके।
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