भाजपा ने एमएसपी पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्र कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को समाप्त करने का इरादा रखता है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इन दावों को झूठा बताते हुए सुरजेवाला की आलोचना की और उन्हें 'विचित्र' बयान देने के लिए फटकार लगाई।

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी नीत सरकार अप्रत्यक्ष तरीकों से MSP समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस साल पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कम हुई है। उनके अनुसार, यह MSP और अनाज बाजारों को धीरे-धीरे खत्म करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जैसा कि बिहार में हुआ था।

मालवीय ने इन दावों का जवाब देते हुए कहा कि खरीद में देरी बारिश के कारण हुई थी लेकिन अब योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पंजाब और हरियाणा क्रमशः 30 नवंबर और 15 नवंबर तक अपने धान खरीद लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

राज्य	धान की खरीद (2024)	धान की खरीद (2023)	पिछले वर्ष का प्रतिशत
हरियाणा	45 LMT	52 LMT	87%
पंजाब	67 LMT	84 LMT	80%

बीजेपी नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धान के लिए MSP 2013-14 में प्रति यूनिट 1,310 रुपये से बढ़कर 2023-24 में प्रति यूनिट 2,300 रुपये हो गया है। 2018-19 से, MSP को पूरे भारत में वज़नदार औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% रिटर्न के साथ गारंटी दी गई है।

राजनीतिक आरोप और व्यापक प्रभाव

मालवीय ने कांग्रेस पर पंजाब और हरियाणा में किसानों को झूठी जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की, जिसने कथित तौर पर किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित करने के लिए जब्त कर लिया था, यह सुझाव देते हुए कि यह मुस्लिम वोटों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था।

बीजेपी नेता ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनावों में भारतीय जनता कांग्रेस के कार्यों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। चल रहे राजनीतिक आदान-प्रदान कृषि नीतियों की विवादास्पद प्रकृति और चुनावी राजनीति पर उनके प्रभाव को उजागर करते हैं।