अब आपके कंप्यूटर की भी होगी निगरानी, 10 एजेंसियों को मिला जासूसी का अधिकार
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल हो रहे तमाम कंप्यूटर की जानकारी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश के बाद अब आपके कंप्यूटर की जानकारी को हासिल किया जा सकता है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को देशभर में चल रहे कंप्यूटर में सेंधमारी की इजाजत दे दी है। सरकार के इस आदेश के बाद किसी भी कंप्यूटर से जेनरेट, रिसीव, सेव और ट्रांसमिट किए गए दस्तावेज को देखा जा सकता है। सरकार के इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना की है।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई है कि वह लोगों के कंप्यूटर की जासूसी कर सकते हैं और कंप्यूटर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब देशभर में किसी के भी कंप्यूटर के भीतर सरकार की एजेंसियां जासूसी कर सकती हैं।
केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले से अपने उस वायदे को निभा रही है जिसमे उसने घर-घर मोदी कहा था। सरकार के इस फैसले की ओवैसी ने आपातकाल से तुलना करते हुए कहा कि 1984 में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महज एक सामान्य से सरकारी आदेश के जरिए जासूसी का आदेश दे दिया है।
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