कर्नाटक के लिए कांग्रेस का प्लान, पहली से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को स्मार्टफोन का वादा

बेंगलुरू। कांग्रेस ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 50 पन्ने के घोषणा में 18 से 23 साल के छात्रों को स्मार्टफोन का वादा किया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि पहली से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि हर साल 15 से 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस ने कहा है कि हर गांव में इंदिरा क्लीनिक और शहर राजीव क्लीनिक खोले जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई फाई लगाया जाएगा।

कर्नाटक के लिए कांग्रेस का प्लान, पहली से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को स्मार्टफोन का वादा

कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि शहरी इलाकों में घर की समस्या को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3 लाख के करीब हर साल बनाए जाना के वादा करते हुए कहा गया है कि विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में घरों पर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अब तक 11.75 लाख घर बनाए गए हैं। अगले 5 साल में 10 लाख घर प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकारी और पंचायतों के में काम करने वाली महिलाएं जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपए या उससे कम है, उन्हें विमेन फ्रेंडली स्कूटर्स पर उसकी कुल कीमत पर 50 फीसदी की सब्सिडी या 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वादा किया गया है कि जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स पर कांग्रेस की सरकार काम करेगी।

गौरतलब है कि घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता की मन की बात को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने यहां के लोगों की सुनी है। राहुल ने कहा कि भाजपा,RSS का घोषणा पत्र लाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार का नेतृत्व करने वाले सीएम सिद्धारमैया ने सारे वादे पूरे किए। हम एक फिर से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि घोषणा पत्र में जो कहा है, उसे पूरा करेंगे।

राहुल ने कहा कि मैं प्रत्येक जिले में जाने और कर्नाटक के लोगों के साथ बैठक करने के प्रयास के लिए मोइली का धन्यवाद करता हूं। यह बीजेपी के घोषणापत्र के विपरीत है। उनके घोषणा पत्र में आरएसएस और रेड्डी भाइयों के छिपे हुए हित होंगे। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में कृषि, उर्जा,स्वास्थ्य और पोषण, औद्योगिक विकास,आधारभूत ढांचे, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया है।

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