Andhra: युवा गालम पदयात्रा के दौरान बढ़ा TDP का कुनबा, कई YSRCP नेताओं ने जॉइन की पार्टी
टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव व पार्टी के दिग्गज नेता नारा लोकेश की युवा गालम पदयात्रा के दौरान उनकी पार्टी की बड़ी सफलता मिल रही है। पदयात्रा के दौरान वाईएसआरसीपी के कई नेताओं ने टीडीपी पर भरोसा जताया है। पेलुरु कैंपसाइट में लोकेश ने इन नेताओं के टीडीपी सदस्यता दिलाई।
लोकेश की पदयात्रा युवा गालम जैसे ही अमलापुरम पहुंची, स्थानीय लोगों ने लोकेश का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वाईएसआरसीपी के कई नेता टीडीपी में शामिल हुए। जिसे टीडीपी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।
वाईएसआरसीपी छोड़ टीडपी में शामिल होने वाले नेताओं में येलेश्वरम से एमपीपी गोलापल्ली नरसिम्हा मूर्ति और रोवथुलापुडी एमपीपी गंतीमल्ला राज्य लक्ष्मी, भद्रवरम से एमपीटीसी कोप्पुला बबजी, तुरपु लक्ष्मीपुरम के सरपंच वीरा रेड्डी, कई अन्य लोगों के नाम शामिल है। इन सभी को नारा लोकेश ने टीडीपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नारा लोकेश ने कहा कि टीडीपी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने विश्वास जताया कि पार्टी अगले चुनाव में निश्चित रूप से सत्ता में आएगी।
इसके बाद लोकेश ने डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले के जलीय किसानों ने क्षत्रिय कल्याण मंडपम में लोकेश से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शिकायत की कि उन्हें जलीय उत्पादों के लिए एमएसपी नहीं मिल रहा है। टीडीपी नेता नेता को उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी शासन के दौरान उन्हें मिलने वाली कई सब्सिडी वापस लेकर राज्य में जलीय खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस पर लोकेश ने उनसे टीडीपी के सत्ता में वापस आने पर जलीय किसानों को उनकी मांगों को विचार किए जाने का वादा किया।
यात्रा के दौरान कोनसीमा जिले के क्लॉक-टावर केंद्र में हथकरघा श्रमिकों ने लोकेश को ज्ञापन सौंपा। जिसमें टीडीपी शासन के दौरान हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर मिलने वाली 30 प्रतिशत छूट फिर से बहाल करने की मांग की गई।
लोकेश ने मुम्मीदिवरम गेट पर दिव्यांग संघ के प्रतिनिधियों ने लोकेश से मुलाकात की और उनसे दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की अपील की। वहीं सेट्टी बलिजा के प्रतिनिधियों ने लोकेश को दिए ज्ञापन में कहा कि उनके समुदाय के लिए टीडीपी शासन के दौरान स्थापित कल्याण निगम अब काम नहीं कर रहा है। इस वजह मौजूदा वाईएसआरसी सरकार की ओर से धन का आवंटन बंद करना है।
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