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आंध्र प्रदेश: वाईएसआरसी और टीडीपी फर्जी वोटों के मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगी

मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर सत्तारूढ़ वाईएसआरसी और विपक्षी टीडीपी के बीच चल रही खींचतान दिल्ली तक पहुंचने वाली है। फर्जी वोटों के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 28 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) से मुलाकात करेंगी। सूत्रों ने बताया कि सीईसी ने एक घंटे के अंतराल में दोनों दलों के नेताओं को नियुक्तियां दी हैं।

वाईएसआरसी के सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी करेंगे, जबकि टीडीपी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसके अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू करेंगे। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि 2019 में चुनाव से पहले पिछले शासन के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी वोट दर्ज किए गए थे, जबकि टीडीपी वाईएसआरसी पर अपने समर्थकों के वोट हटाने का आरोप लगा रही है।

Election Commission Of India

वाईएसआरसी महासचिव सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि टीडीपी उरावकोंडा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को नामावली से हटाने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए दो अधिकारियों के निलंबन पर राज्य सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है।

सज्जला ने कहा कि पिछले टीडीपी शासन में कम से कम 60 लाख डुप्लिकेट या फर्जी मतदाताओं को नामांकित किया गया था और यह वर्तमान सरकार थी, जिसने इसे सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। वाईएसआरसी ने आरोप लगाया कि विशाखापत्तनम पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में 30,000 से अधिक फर्जी वोट दर्ज किए गए और कुप्पम खंड में 40,000 फर्जी वोट सामने आए।

इस बीच, चंद्रबाबू नायडू राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में फर्जी वोटों के पंजीकरण, टीडीपी समर्थकों के नाम हटाने और उसी के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों के आवंटन सहित अनियमितताओं पर सीईसी के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार हैं।

टीडीपी का मानना ​​है कि अधिकारी वाईएसआरसी नेताओं के दबाव के कारण शिकायतों का जवाब नहीं दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ दल के नेता गांव/वार्ड स्वयंसेवकों की मदद से वाईएसआरसी समर्थक और विरोधी मतदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। टीडीपी, जिसने अपने मुख्यालय में एक अलग विंग स्थापित की है, ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में पाई गई अनियमितताओं पर एक रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है और इसे सीईसी के संज्ञान में लाया जाएगा।

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