आंध्र प्रदेश: अपनी लंबी तटरेखा की वजह से बंदरगाह-आधारित विकास में देश की अगुवाई करने को तैयार
विशाखापट्टनम में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में आंध्र प्रदेश में विकास की असीम क्षमता पर चर्चा हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार ओर से मौजूद रहे दो केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य का हर तरह से साथ देने की बात कही है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉजिस्टिक का भविष्य है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से अपनी लंबी तटरेखा के कारण विकास की रेस में आंध्र प्रदेश में आगे रहने की क्षमता है। विशाखापट्टनम में शनिवार को दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में उन्होंने कहा कि देश के बंदरगाह-आधारित विकास में आंध्र प्रदेश बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस कार्यक्रम में देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की है।

'आंध्र प्रदेश बंदरगाह-आधारित विकास में देश की अगुवाई करने को तैयार'
सागरमाला कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश में लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए की 110 से ज्यादा प्रोजेक्ट की पहचान की गई है। इनमें से 32,000 करोड़ रुपए के 35 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 2,500 करोड़ रुपए के 14 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए सागरमाला कार्यक्रम के तहत 1,500 करोड़ रुपए के 5 फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सोनोबाल ने कहा, 'जहां तक विशाखापट्टनम बंदरगाह का सवाल है, इसने मौजूदा वित्त वर्ष में 7.5% से ज्यादा का बेहतर कार्गो ग्रोथ दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्रालय के निर्देसानुसार बंदरगाह लैंडलॉर्ड पोर्ट के रूप में बदलाव की प्रक्रिया में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी 2022 में पूरी तरह से लैंडलॉर्ड पोर्ट में परिवर्तित हो चुका है और बाकी बंदरगाह भी 2030 तक इसका अनुपालन कर सकते हैं।'

अंतरराष्ट्रीय स्तर के बन रहे हैं फिशिंग हार्बर
जनवरी 2023 में विशाखापट्टनम बंदरगाह को 658 करोड़ रुपए के निवेश वाले 6 प्रोजेक्ट मिले हैं और 1,250 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाले 6 और प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि ये सारे प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद इस बंदरगाह की क्षमता सालाना करीब 3.7 करोड़ टन की हो जाएगी। बंदरगाह मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी फिशिंग हार्बर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना रहा है। इनमें से 31 सागरमाला कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल तैयार होने के करीब
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर को 151 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, जो कि स्थानीय मछुआरों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा। 97 करोड़ के निवेश के साथ विशाखापट्टनम बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के रूप में तैयार होने के करीब है और इसके अप्रैल 2023 तक चालू होने की संभावना है।' उन्होंने कहा, विशाखापट्टनम के इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कैंपस में बंदरगाह मंत्रालय ने मैरीटाइम और शिपबिल्डिंग के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। यह एशिया में इस तरह का पहला है, जिसमे 18 लैबोरेटरी हैं, जिसका लक्ष्य मैरीटाइम के क्षेत्र में शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल के अंतर को पाटना है।
इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश समुद्री उत्पाद और झींगा, दवाई और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग के सामान आदि के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है। वो बोले कि 'विशाखापट्टनम स्मार्ट सिटी पर कुल निवेश लागत 3,000 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश और केद्र को साथ मिलकर काम करने के लिए स्पष्ट अवसर है। प्रतिस्पर्धी संघवाद की यह सच्ची भावना होगी, जहां राज्य निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। केंद्र आंध्र प्रदेश में विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार इसकी सहायता कर रहा है।'
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