Aam Budget 2024: बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खुला खजाना, वित्त मंत्री ने सहयोगी TDP-JDU को क्या-क्या दिया?

Updated: Tuesday, July 23, 2024, 13:26 [IST]

2024 ka Aam Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के आम बजट में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है।

एक दिन पहले जब लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को यूपीए सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देकर खारिज किया था, तो लगा था कि इससे नीतीश कुमार को झटका लग सकता है। लेकिन, बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, वह उन्हें खुश कर सकता है।

सहयोगियों पर मेहरबान मोदी सरकार
केंद्र में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 और नीतीश कुमार के जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन बहुत जरूरी है। इन्हीं के दम पर उनकी सरकार टिकी हुई है। लिहाजा इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने दोनों ही सहयोगियों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा है।

बिहार में बिछेगा हाइवे-एक्सप्रेसवे का जाल
निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की तमाम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बिहार में सिर्फ हाइवे-एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का एलान किया है। ये नए एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे के रूप में होंगे।

पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर
यही नहीं, आम बजट में बक्सर में गंगा नदी पर दो-लेन वाला एक नया पुल भी बनाए जाने की बात कही गई है। इस तरह से मोदी सरकार ने बिहार में भोजपुर से लेकर मगध और पूर्वांचल से लेकर मिथिलांचल तक के इलाके को साधने की कोशिश की है।

मिशन पूर्वोदय को प्राथमिकता
बिहार के लिए 2,400 मेगा वॉट का एक बिजली प्लांट लगाने की बात कही है, जिसपर 21,400 करोड़ खर्च होंगे; और गया में इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर को भी हरी झंडी दी गई है। सीतारमण ने कहा है कि 'हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए (मिशन) पूर्वोदय सुव्यवस्थित करेंगे।' झारखंड में इसी साल और बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं।

आंध्र प्रदेश को भी वित्तीय मदद का एलान
बिहार की तरह चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने पर जोर नहीं दे रहे थे। उन्हें प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की अपेक्षा थी और इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने उसे पूरा करने की भरपूर कोशिशें की हैं, ऐसा वित्त मंत्री की घोषणाओं से नजर आ रहा है।

निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भविष्य में अतिरिक्त रकम के साथ ही 15,000 करोड़ रुपए आंवटित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 'हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में जताई गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस कोशिशें की हैं।'

पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने में सहयोग
उन्होंने कहा, 'राज्य की राजधानी की जरूरत को समझते हुए, हमने बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा दी है।' इसी महीने की शुरुआत में जब नायडू प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, तब ऐसी बातें सामने आई थी कि उन्होंने पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने को लेकर अपनी दिल्ली इच्छा उनके सामने रखी है।

वित्त मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा, 'पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश और उसके किसानों की जीवन रेखा है।'

राजधानी विकसित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक गलियारे पर फोकस
वित्त मंत्री के मुताबिक 'इससे अपने देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।' उन्होंने राज्य के औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, 'जैसे- पानी, बिजली, रेलवे और सड़क...विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे, और...हैदराबाद-बैंगलोर औद्योगिक गलियारे' के लिए भी फंड देने का एलान किया है।

आंध्र प्रदेश के तीन जिले पिछड़े घोषित होंगे
इसके साथ ही मोदी सरकार ने टीडीपी की एक और अहम मांग को मंजूर किया है कि राज्य के तीन जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया जाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त रकम और निवेश सुनिश्चित किया जाएगा।