4th Anniversary of Narendra Modi Govt: आखिरी साल में ये दांव लगा समीकरण बदल सकते हैं मोदी

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    नई दिल्‍ली। मोदी सरकार के 26 मई को 4 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। दूसरी ओर कर्नाटक में कुमारस्‍वामी के शपथ ग्रहण के मंच से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगा है। कर्नाटक में चुनाव से पहले सिद्धारमैया के नेतृत्‍व में कांग्रेस सरकार थी और अब चुनाव के बाद कुमारस्‍वामी के नेतृत्‍व में कांग्रेस-जेडी-एस सरकार सत्‍ता में है। आगे मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान और छत्‍तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं।

    4th Anniversary of Narendra Modi Govt: आखिरी साल में ये दांव लगा समीकरण बदल सकते हैं मोदी


    हो सकता है इन्‍हीं विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव भी हो जाएं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्‍या मोदी सरकार चार साल की उपलब्धियों के आधार पर ही इन चुनावों में जाएगी या आखिरी साल में कोई बड़ी योजना लाकर बाजी पलटने का प्रयास करेगी? तो जवाब है- हां, मोदी सरकार आखिरी साल में किसानों पर दांव लगाकर एक ही मास्‍टरस्‍ट्रोक से कांग्रेस और अन्‍य विपक्षी दलों को चित करने का पूरा प्रयास करेगी। बीजेपी 2019 से पहले Farmer's India का नारा दे सकती है।

    बुधवार को जब एचडी कुमारस्‍वामी कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय नई दिल्‍ली में मोदी सरकार की अहम बैठक चल रही थी। एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो बैठक में किसानों के लिए बड़े ऐलान पर चर्चा हुई। बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से डेढ़ गुना करने के ऐलान को अमलीजामा पहनाने पर गंभीर चिंतन किया गया। इसके लिए सरकार को करीब 50 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का फैसला किया जा सकता है। संभव है कि इसी हफ्ते इसे कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी जाए।

    राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस समय मोदी सरकार के सामने किसानों के लिए खजाना खोलने के सिवाय दूसरा कोई विकल्‍प नहीं है। इसके लिए कई विकल्‍पों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बजट में किए गए ऐलान को पूरा करने की तैयारी है। एबीपी न्‍यूज के मुताबिक, किसानों को 50 फीसदी मुनाफा दिलाने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का एक फंड बनाने का फैसला किया है। फंड का इस्तेमाल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीद होने पर किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।

    2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्‍ता में आए थे, तब उन्‍होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय दोगुनी होने की जगह और घट रही है। किसानों की सबसे खराब स्थिति महाराष्‍ट्र, कर्नाटक और उत्‍तर प्रदेश में है। ऐसे में मोदी सरकार के पास किसानों के लिए बड़े ऐलान करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। देखना होगा कि सरकार ये ऐलान आखिर कब तक करती है।

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