मध्य प्रदेश: हर बार 80 फीसदी उम्मीदवार की जमानत राशि हो जाती है जब्त

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28 नवंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है और 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में नामांकन का दौर भी जारी है। अनुमान है कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दो से ढ़ाई हजार उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ और जय आदिवासी युवा शक्ति के अलावा 5 और नई पार्टियां भी इस बार के चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि चुनाव लड़ने वाले 80 फीसदी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हैं। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है।

2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में 2583 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें से 2080 की जमानत जब्त हुई थी। नामांकन करते वक्त हर उम्मीदवार को जमानत राशी 10 हजार रुपये जमा करने होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 करोड़ 8 लाख रुपये केंद्र सरकार के खजाने में जमा करा दी गई थी। वहीं 2008 विधानसभा चुनाव में 3179 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें 2654 यानी 84 फीसदी की जमानत जब्त हो गई। 2008 चुनाव में जमानत राशि 5 हजार रुपये थी। इस हिसाब से एक करोड़ 32 लाख 70 हजार रुपये केद्र सरकार के खजाने में गए।

पिछले 6 विधानसभा चुनाव में 18 हजार 387 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें 14 हजार 692 उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं और जमानत राशि 8 करोड़ 38 लाख 60 हजार रुपये केंद्र सरकार के खाते में गया। हालांकि इस दौरान यानी 1990 से 2013 के बीच उम्मीदवारों की कुल संख्या में कमी आई है, लेकिन जमानत जब्त वाले प्रत्याशियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में करीब 60 से 70 पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय के साथ बीजेपी कांग्रेस की ओर से जातिगण गणित के संतुलन के लिए डमी प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं।

English summary

2.8 crore cash seized in madhya pradesh election 2013