Jan Dhan Yojana: जन धन योजना के 10 वर्ष, पीएम मोदी इसे बताया एक मील का पत्थर
10 Years Of Jan Dhan Yojana: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। यह योजना सभी भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
मोदी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और हाशिए पर पड़े समूहों, खासकर महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस पहल की सराहना की।
वित्तीय समावेशन पर प्रभाव
मोदी ने इस योजना के महत्व को ऐसे देश में रेखांकित किया, जहां पहले कई लोगों के पास बैंकिंग तक पहुंच नहीं थी, अक्सर वे अपनी बचत को बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के घर पर रखते थे। शुरुआती संदेहों के बावजूद, जन धन योजना ने 53 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिनके खातों में सामूहिक रूप से 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं।
इस योजना ने महिलाओं को भी काफी सशक्त बनाया है, जिससे करीब 30 करोड़ महिलाएं बैंकिंग के दायरे में आ गई हैं। इससे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मध्यम वर्ग के परिवारों को भी लाभ मिला है।
डिजिटल भुगतान क्रांति में भूमिका
जन धन योजना बिचौलियों को खत्म करके और सरकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सक्षम करके भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति में महत्वपूर्ण रही है। मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 महामारी के दौरान, सब्सिडी को उनके इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचाने के लिए बैंक खाते महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी योजना की नींव को और मजबूत करने तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है।
प्रक्षेपण और विकास
प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में 2014 में शुरू किया गया था। अपनी शुरुआत से ही इसने भारत के बैंकिंग परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मोदी ने हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत करने में इस योजना की सफलता की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समावेशन आर्थिक सशक्तीकरण और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि हर भारतीय परिवार को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है।
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