'कंप्यूटर की जासूसी...' के फैसले के खिलाफ सरकार पर भड़का विपक्ष
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल हो रहे तमाम कंप्यूटर की जानकारी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश के बाद अब आपके कंप्यूटर की जानकारी को हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को देशभर में चल रहे कंप्यूटर में सेंधमारी की इजाजत दे दी है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।
सरकार के इस फैसले का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और एआईएमआईएम ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार देश को सर्विलांस स्टेट बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है और कहा है कि इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को इस प्रकार की जासूसी की छूट देना चिंताजनक है।
कांग्रेस ने इसे निजता के अधिकारों का हनन बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जबकि सरकार के इस फैसले की तुलना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आपातकाल से करते हुए कहा कि 1984 में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक सामान्य से सरकारी आदेश के जरिए जासूसी का आदेश दे दिया है।
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