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तेलंगाना: 33 जिलों में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन बनाने की योजना बना रही KCR सरकार

तेलंगाना: 33 जिलों में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन बनाने की योजना बना रही KCR सरकार

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हैदराबाद: तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी गति में देने के लिए केसीआर सरकार नई फूड प्रोसेसिंग नीति के तहत सभी 33 जिलों में विशेष योजना बना रही है। हर जिले में कम से कम 500 एकड़ के विशेष एरिया की योजना बनाई जा रही है, जिसमें निर्यात-तैयार बुनियादी ढांचे, प्रदूषण रोकने के उपायों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित रसद और वेयरहाउसिंग समर्थन शामिल है।

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तेलंगाना फूड प्रोसेसिंग नीति को 10,000 एकड़ विशेष फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वीकृत किया गया था। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिला उद्यमियों और किसान समूहों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों के साथ फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाते हैं।

पिछले एक साल में राज्य में कई नए निवेश किए गए हैं। डेयरी, पेय पदार्थ, पशु चारा, पालतू जानवरों का फूड और स्नैक फूड इस क्षेत्र में सबसे अधिक रहने वाले सब सेक्टरों में थे। राज्य सरकार द्वारा कुल 60 नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 2,309 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 20,000 से अधिक कर्मियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ प्रदान किया गया।

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अमूल का नया प्लांट डेयरी उत्पादों के निर्माण के लिए ₹300 करोड़ के निवेश के साथ एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। मार्स पेटकेयर अपनी क्षमता को तिगुना करने के लिए राज्य में 500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना अनाज, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन में राज्य उत्पादकों को आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ेगी। फिशिन कंपनी राजन्ना सिरसिला में मिड-मनेयर जलाशय में हैचरी, फीड मैन्युफैक्चरिंग, केज कल्चर, प्रोसेसिंग और निर्यात सहित पूरी तरह से एकीकृत मीठे पानी की फिश कल्चर इकोसिस्टम को स्थापित करेगी।वहीं हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज 1,000 करोड़ रुपये का एक नया प्लांट स्थापित कर रहा है। बांदा थिम्मापुर फूड प्रोसेसिंग पार्क, सिद्दीपेट में स्थापित होने वाली यह फैक्ट्री राज्य में उनकी दूसरी होगी।

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English summary
Telangana government planning to create special food processing zones in all 33 districts
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