Himachal Budget 2023: सीएम सुक्खू ने पेश किया अपने कार्यकाल का पहला बजट, जानिए कौन-कौन से किए बड़े ऐलान
Himachal Budget 2023: 'दुनिया में थोड़े ही लोग बदलाव लाते हैं। बाकी तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। इन पंक्तियों के साथ आज सीएम सुक्खू ने हिमाचल बजट 2023 पेश किया। आइए जानते हैं क्या किए बड़े ऐलान...
Himachal Budget 2023: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार 17 मार्च को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट पेश करने के लिए सीएम सुक्खू इलेक्ट्रिक वाहन में विधानसभा पहुंचे और 11 बजे बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि यह बजट औपचारिक नहीं, बल्कि प्रदेश को नई दिशा देने वाला बजट होगा। बता दें, सीएम सुक्खू ने बजट की शुरूआत करते हुए कहा, 'दुनिया में थोड़े ही लोग बदलाव लाते हैं। बाकी तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं।'
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर अपना भाषण शुरू करते हुए हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली जयराम सरकार को आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेवार ठहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर हिमाचली पर आज 92,833 रुपए का कर्ज है। समय के साथ-साथ बदलाव की जरूरत है। नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा। इस दौरान उन्होंने बजट के मुख्य बिंदुओं की घोषण करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेंगी।
सीएम सुक्खू ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। एचआरटीसी में 1500 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। परवाणू -नालागढ़-ऊना हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला- बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा। ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्याहन देने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई-बस खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकत 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। प्राइवेट ई-ट्रक खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख तक का उपदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की दो पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत 500 मेगावाट से लेकर 1 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट तक के 100 प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार मौजूदा 1372 मीटर से 3010 मीटर किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे।
कांगड़ा जिले के वनखंडी में 300 करोड़ से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय पैसा जारी करने में आनाकानी कर रहा है। पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है। सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा। हिमाचल के सभी मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोट सर्जरी शुरू होगी। इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। हर विस क्षेत्र में आर्दश स्वास्थ्य संस्थान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने बजट पेश करते हुए विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा की। दिव्यांग जनों को भी लाभ दिया जाएगा। 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा। पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी। इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी। बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा। 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी।
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सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त के लिए अभियान चलेगा और नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। वहीं, मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।