OPINION: गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित हरियाणा सरकार

Published: Monday, October 9, 2023, 8:45 [IST]

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फिर से ऐसे कदम उठाए हैं, जो लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने वाले हैं। पिछले हफ्ते सीएम खट्टर ने दो ऐसी घोषणाएं की हैं, जो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन जीने वाले या अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित हैं।

अब हरियाणा सरकार ने यह तय कर दिया है कि यदि किसी परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है और उसकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम है, लेकिन बिजली बिल ज्यादा आता है तो भी उसे बीपीएल कार्ड वाले लाभो से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

ज्यादा बिजली बिल वाले बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत
पहले हरियाणा में यह व्यवस्था थी कि अगर किसी परिवार का बिजली बिल एक साल मे 12,000 रुपए से अधिक हो जाता था तो उन्हें बीपीएल लाभार्थियों की सुविधाओं से दूर कर दिया जाता था। इसकी वजह से उन्हें उसी स्लैब में रखा जाता था, जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से अधिक है।

ज्यादा बिजली बिल वालों का सर्वे करवाया
दरअसल, हरियाणा सरकार इस बात से हैरानी थी कि बीपीएल परिवारों का बिजली बिल 12,000 रुपए से बढ़ क्यों जाता है? इसका पता लगाने के लिए उसने एक सर्वे करवाया। इसमें पता चला कि पुराने बिल के भुगतान नहीं कर पाने और पेनाल्टी की रकम दिखने की वजह से उनका बिजली बिल ज्यादा आता है। कुछ मामलों में अपनी जरूरतों के लिए बड़ी बैटरियों को रिजार्च करने की वजह से भी ज्यादा बिजली बिल आ जाता है।

खपत ज्यादा नहीं, बकाए की वजह से ज्यादा आता है बिल
इसके बाद सरकार ने समझा कि ऐसे परिवारों की बिजली की खपत ज्यादा नहीं है, बल्कि वह उसके बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके बिल में रकम ज्यादा दिखती है। इस चक्कर में उनकी बिजलियां भी कई बार काट दी जाती हैं।

बीपीएल परिवारों को उसी स्लैब की तरह मिलेगी राहत
इस घोषणा से जिन लोगों का ज्यादा बिजली बिल आया है, उनपर लगी पेनाल्टी की रकम पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब ऐसे परिवारों को बिजली उपयोग करने पर उसी तरह का सारा लाभ मिलेगा, जो अन्य बीपीएल परिवारों को मिलता है।

ताकि गरीबों का जीवन और आसान हो सके
इसके अलावा हरियाणा सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जिन बीपीएल राशन कार्डधारियों की सालाना आय 1.80 लाख रुपए तक है, उन परिवारों को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। पहले इसके लिए सालाना आय की सीमा 1.20 लाख रुपए थी। गरीबों को दो वक्त की रोटी में मुफ्त सरसों तेल का सहारा बहुत बड़ी सहायता है। उस राज्य में जहां गरीबों के कल्याण के लिए कई तरह से सहायता दे रही है, यह नई मदद उनके जीवन को और सुलभ बनाने वाला है।

लेकिन, जब सरकार कल्याणकारी हो, उसे समाज के अंतिम कतार में बैठे नागरिकों की चिंता हो तो वह हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देती है, जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पिछले 10 वर्षों से इस दिशा में काफी संवेदनशील नजर आई है।

Published On October 9, 2023