Haryana News: राज्य सरकार सोलर सिस्टम को करेगी विकसित, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन निविदाएं मांगी
Haryana News: हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने स्टैंड-अलोन ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम की स्थापना के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इसके तहत सोलर प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
राज्य सरकार द्वारा यह पहल पीएम-कुसुम योजना के तहत की जा रही है। जिसका उद्देश्य हरियाणा में कृषि पद्धति को सुधारना है। इस योजना में 3 से 10 एचपी की क्षमता वाले SPWPS को डिजाइन और निर्माण करना शामिल है। जो MNRE के निर्देशों और BIS मानकों का पालन करेंगे। लगभग 35 हजार SPWPS इकाइयों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की जिम्मेदारी विक्रेताओं को दी जाएगी। प्रत्येक इकाई 5 साल की वारंटी के तहत होगी। जिसमें मरम्मत और रखरखाव सेवा भी शामिल है।
निविदा सूचना संख्या 02/2023-2024 ग्रुप-II के अंतर्गत आई है। इसे 100/HR/RC/E-5/2024-25 के रूप में अधीक्षित किया गया है। निविदा दस्तावेज हरियाणा ई-टेंडर पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। निविदा की बोली प्रक्रिया में 4 अप्रैल 2024 को होगी। इसमें बोलीदाता को अपने अर्जित धन जमा, निविदा शुल्क और ई-सेवा शुल्क निर्दिष्ट तिथियों तक जमा करना होगा। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने वालों के लिए अंतिम तिथि तकनीकी बोलियों की अंतिम तिथि के दोपहर 12 बजे तक है। जबकि RTGS/NEFT का उपयोग करने वालों के लिए अंतिम तिथि 5 जुलाई 2024 को दोपहर 2 बजे तक है। अंतिम प्रस्तुतीकरण 8 जुलाई 2024 को दोपहर 2 बजे तक किया जा सकता हैहरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने स्टैंड-अलोन ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम की स्थापना के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इसके तहत सोलर प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा को उसी दिन दोपहर 2:30 बजे खोला जाएगा। वित्तीय बोलियों के खोलने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। सभी बोली दरें 31 दिसंबर 2024 तक मान्य रहेंगी।
इस निविदा में शामिल होने के लिए हरियाणा स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों और खादी ग्राम उद्योग इकाइयों के लिए निविदा दस्तावेज शुल्क माफ किया गया है। जबकि अन्य बोलीदाताओं के लिए यह शुल्क 5000 रुपए है। इसी तरह हरियाणा स्थित पात्र MSEs और खादी ग्राम उद्योग इकाइयों के लिए EMD शून्य है। जबकि अन्य बोलीदाताओं के लिए यह राशि 2 लाख रुपए है। सभी प्रतिभागियों के लिए 1000 रुपए का ई-सेवा शुल्क लागू है।
राज्य सरकार ने बोलीदाताओं को दी है कि वे इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली पर बोलीदाता के लिए निर्देश में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करें। जो DSND हरियाणा डाउनलोड पेज और NIC पोर्टल पर उपलब्ध है। पात्रता मानदंड में वैध जीएसटी और पैन पंजीकरण शामिल हैं। बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा डिबार या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए। निविदा प्रक्रिया के लिए बोलीदाताओं को हरियाणा ई-टेंडर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अपनी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन जमा करानी होगी।
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