Haryana News: हरियाणा सरकार इन कॉलोनियों को करेगी नियमित, मंत्री सुभाष सुधा ने कही यह बात

Updated: Saturday, July 6, 2024, 20:25 [IST]

Haryana News: हरियाणा की नई अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर अच्छी खबर आई है। सैनी सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शुक्रवार को इस पहल पर चर्चा के लिए हरियाणा भर के विभिन्न निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कुल 741 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।

मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि राज्य के विभिन्न शहरों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। जिनमें 2223 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव है। इनमें से 741 कॉलोनियों को तत्काल नियमित करने के लिए चुना गया है। शेष कॉलोनियों के लिए उन्होंने विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

स्व-प्रमाणित संपत्ति पहचान रिपोर्ट की गति फिलहाल धीमी है। मंत्री सुधा ने बताया कि राज्य में करीब 48.8 लाख संपत्ति पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 12.13 लाख स्व-प्रमाणित रिपोर्ट ही तैयार हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस काम में तेजी लाने को कहा है।

विभिन्न शहरों के दौरे के दौरान मंत्री सुधा को कई स्थानों पर काम न होने और व्यवस्था में ढिलाई की शिकायतें मिली। उन्होंने इन कमियों को दूर करने और भविष्य में व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री सुधा ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। विभागीय कर्मचारियों को वार्षिक टेंडर की जानकारी होने के बावजूद दो महीने की देरी को बड़ी लापरवाही माना गया। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।

मानसून के मौसम के आगमन के साथ मंत्री सुधा ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 13 जून तक नालों की सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला। हालांकि कुछ निकायों ने अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया है।

मुख्यमंत्री नगरीय निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल 2021 से आवेदन के लिए खोल दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति भुगतान कर अपना निर्धारित स्थान प्राप्त करें। अब तक 5872 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 5033 आवेदकों का भुगतान पहले ही जमा हो चुका है।

मंत्री सुधा ने यह भी बताया कि लाल डोर क्षेत्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस पहल का उद्देश्य स्वामित्व को सुव्यवस्थित करना और योजना के तहत पात्र निवासियों को लाभ प्रदान करना है।

अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए सरकार के प्रयास हरियाणा में शहरी जीवन स्तर में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते है।