किसानों के संपूर्ण क्रांति दिवस पर बोले हरियाणा के CM खट्टर- कानून के दायरे में रहें, जो हम करेंगे..
चंडीगढ़। किसान संगठनों की ओर से जारी धरने-प्रदर्शनों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शनकारियों के लिए चेतावनी दी। खट्टर ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मनाए गए संपूर्ण क्रांति दिवस पर कहा कि, वे कानून के दायरे में ही ये सब करें। यदि सूबे में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो उसको संभालने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम वो करेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि प्रदर्शनकारी जो भी करें शांतिपूर्ण तरीके से करें।
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गौरतलब है कि, प्रदर्शनकारियों ने मई महीने के मध्य में हिसार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बड़ा प्रदर्शन किया था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया था, वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां मारीं। उस झड़प में काफी किसानों और पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं। बाद में पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर केस दर्ज किया था। कइयों को गिरफ्तार भी कर लिया था। उसके बाद किसान संगठनों के व्यापक प्रदर्शन हुए और प्रशासन पकड़े गए प्रदर्शनकारियेां को छोड़ने के लिए राजी हुआ। इस बार फिर किसान संगठन आर-पार के मूड में हैं।
टोहाना में विधायक बबली का विवाद
इधर, सत्तारूढ़ जजपा के विधायक देवेंद्र बबली का किसान-प्रदर्शनकारियों से हुआ विवाद भी गहराता जा रहा है। दरअसल, टोहाना में विधायक की कोठी का घेराव करने के आरोप में 27 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए सैकड़ों किसान प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार रात से अगली सुबह तक 13 घंटे थाने को घेरे रखा था। जिसके चलते गुरुवार सुबह 25 किसानों को रिहा कर दिया गया। महिला किसान मनीषा बिश्नोई भी पुलिस ने मुक्त कीं। हालांकि, अभी किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि, विधायक माफी मांगें और अन्य किसानों को भी छोड़ा जाए।
टिकैत बोले- 2024 में आंदोलन नहीं करना पड़ेगा
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस पार्टी ने नए कृषि कानूनों को सही ठहराया, किसान उसका सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे। टिकैत बोले कि, सरकार माने या ना माने, लेकिन 2024 में आंदोलन नहीं करना पड़ेगा।
राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं। वे प्रदर्शनकारियों को समर्थन जताने गांव उझाना पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि 2024 तब तक कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।
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