Haryana Budget 2025: हरियाणा में पहली बार 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ का बजट पेश, CM सैनी ने हर वर्ग को दी सौगात
Haryana Budget 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के इतिहास में पहली बार 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें महिलाओं, खिलाड़ियों, युवाओं और शहरों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
अब तक के सबसे बड़े बजट 2024-25 में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बजट में मिशन हरियाणा-2047 के तहत राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

Haryana Budget 2025: महिलाओं और छात्राओं के लिए विशेष योजनाएं
- हरियाणा की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं को ₹1 लाख तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा।
- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग की छात्राओं को ₹1 लाख तक की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
- सभी सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक तक लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी।
- B.Sc कोर्स करने वाली छात्राओं की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ होगी।
- हरियाणा मैथ ओलंपियाड पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान पाने वाले को ₹1 लाख, दूसरे को ₹51,000, तीसरे को ₹25,000 और चौथे से 100वें स्थान तक ₹10,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी।
- सीखते हुए कमाएं योजना के तहत चयनित छात्रों को ₹6000 मासिक मानदेय मिलेगा।
- मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना में 2000 छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान ₹10,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा।
Haryana Budget 2025: खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक बजट
हरियाणा खेलों में हमेशा से अव्वल रहा है, इसे और मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं पेश की हैं-
- मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना शुरू की गई।
- खिलाड़ी बीमा योजना के तहत ₹20 लाख तक का मुफ्त बीमा मिलेगा।
- राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।
- खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी।
- अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में
- 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को ₹2000 प्रतिमाह
- 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को ₹3000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी।
- आवासी एकेडमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी ₹400 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन की जाएगी।
- खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 'खेलो हरियाणा ऐप' लॉन्च किया जाएगा।
- सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग करवाई जाएगी।
- ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी अपने गृह जिले में खेल एकेडमी खोलने के लिए ₹5 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे, जिस पर सरकार 25% ब्याज सब्सिडी देगी।
- ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए ₹10 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- राज्य व जिला स्तर पर मॉडर्न अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे।
- सभी जिलों में PPP मोड पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
Haryana Budget 2025: किसानों के लिए बड़ी राहत
- देसी गाय खरीदने पर अनुदान ₹25,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया।
- किसानों के लिए न्यूनतम भूमि सीमा 2 एकड़ से घटाकर 1 एकड़ की गई।
- मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अनुदान ₹7,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति एकड़ किया गया।
- धान की सीधी बुआई के लिए अनुदान ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,500 प्रति एकड़ किया गया।
- पराली प्रबंधन के लिए अनुदान ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,200 प्रति एकड़ किया गया।
- गन्नौर में ₹2,600 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी बनाई जाएगी।
- गुरुग्राम में एक नई फूल मंडी खोली जाएगी।
- सभी 22 जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार किया जाएगा।
- पशुधन बीमा योजना में पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई।
Haryana Budget 2025: शहरों और उद्योगों के लिए विकास योजनाएं
- हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होगी।
- शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी।
- गुरुग्राम में मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा।
- मेक इन इंडिया की तर्ज पर 'मेक इन हरियाणा' योजना शुरू की जाएगी।
- मिशन हरियाणा-2047 के तहत 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना बनाई गई।
- 'डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर' योजना लागू की जाएगी।
- उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया जाएगा।
- FPO के लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी।
- ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई योजना बनाई जाएगी।
- मोरनी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- मुख्यमंत्री उत्पादक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी।
- 21 महाग्रामों के लिए महाग्राम महायोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
सरकार ने मिशन हरियाणा-2047 के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, डंकी रूट के जरिए विदेश जाने की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून लाने की योजना है। हरियाणा सरकार का यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।












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