फसल खरीद के लिए हरियाणा में स्थापित हुए 114 मुख्य यार्ड, 167 सब यार्ड और 196 सेंटर: कृषि मंत्री
चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने बताया कि, फसल खरीद के लिए राज्य में पर्याप्त व्यवस्था की गई हैं। जे पी दलाल ने कहा, "इस बार किसानों को मंडियों में जाने के लिए 5 से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए हरियाणा में 114 मुख्य यार्ड, 167 सब यार्ड तथा 196 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।"
कृषि मंत्री ने विधानसभा में यह भी कहा कि, कहा कि नई अनाज मंडी मतलोड़ा में नए भवन का निर्माण करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि, इसका कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा- ''इस भवन पर 138.28 लाख रुपए की लागत जाएगी, जिसे आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मतलोड़ा, इसराना में विश्राम गृह बनाने के लिए कमेटी के माध्यम से एग्जामिन करवा कर रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।'
नए भवनों के निर्माण-कार्य पर एक सवाल के जवाब में दलाल ने कहा कि, प्रदेश की मार्किट कमेटियों में किसानों के लिए विश्राम गृह, पीने का पानी, सीवरेज, बिजली, शौचालय आदि की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार नए भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। बता दें कि, कृषि मंत्री विधान सभा में एक विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
'यहां 10 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा'
वहीं, किसानों से फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदने को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर बोले, "इस साल फसल-खरीदी के दौरान किसानों को सीधा उनके खाते में शत-प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। खट्टर ने बताया कि, अभी प्रदेश में किसानों से 10 फसलों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत ही खरीदा जा रहा है। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "हरियाणा के अलावा कोई भी पड़ोसी राज्य ऐसा नहीं है, जहां पर इतनी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है। पंजाब के सत्ता पक्ष के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हरियाणा में एमएसपी पर की जा रही फसल खरीद की सराहना की है। उन्होंने कहा कि, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अब जौ की फसल की खरीद भी एमएसपी पर की जाएगी।"
'एमएसपी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा'
खट्टर सरकार का कहना है कि, एमएसपी को लेकर झूठ कांग्रेस फैला रही है। उन्होंने कहा कि, मैं दोहराना चाहता हूं कि, प्रदेश में फसलों की खरीद पहले की भांति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में मंडी सिस्टम जारी रहेगा और भविष्य में मंडियों को और अधिक मजबूत तथा आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, गत वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक किसानों को सीधा उनके खाते में भुगतान किया गया था। इस बार शत प्रतिशत भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया जाएगा।
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