Uniform Civil Code: गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है BJP सरकार
Uniform Civil Code gujarat: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चाओं के बीच गुजरात से अहम खबर आई है। यहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और चुनावों से पहले राज्य सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश कर सकती है।
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उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के जरिए उक्त समिति के गठित होने की संभावना है। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। बता दें कि, समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना लागू होता है।
समान नागरिक संहिता का कई राजनेताओं ने समर्थन करते हुए कहा है कि इससे देश में समानता आएगी। वहीं, इस्लामिक संगठन इसके विरोध में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इसे "एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम" करार दिया है। बोर्ड ने इस तरह के कदम को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों का गलत कदम ठहराया है।
हालांकि, इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को काबू करने के वादे के साथ ही भाजपा ने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने का वादा किया था। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह संसद को देश में समान नागरिक संहिता पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है।
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