Gujarat AHP Housing Update: गुजरात के में हर शहरी को मिलेगा अपना घर, केंद्र-राज्य सरकार का मेगा प्लान तैयार
Gujarat AHP Housing Update: गुजरात में किफायती आवास (Affordable Housing) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त अभियान चल रहा है। किफायती आवास परियोजना (AHP) प्रोग्राम के तहत शहरी क्षेत्र में रहनेवाले परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत AHP वर्टिकल के माध्यम से बड़े पैमाने पर सस्ते घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0) में AHP एक अहम श्रेणी है। इसमें निजी उद्योगों और राज्य/नगर निकायों के साझेदारी मॉडल के तहत भूमि उपलब्ध कराकर ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) और एलआईजी (Low Income Group) परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं।

Gujarat AHP Housing Update: 2.35 लाख नए घर होंगे तैयार
- हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की सेंट्रल सेंशनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की बैठक में 2.35 लाख घरों को निर्माण मंज़ूरी दी गई है।
- इसमें गुजरात सहित नौ राज्यों के लिए घरों के निर्माण को हरी झंडी मिली है। इन अनुमोदित घरों में से कई घर AHP के अंतर्गत शामिल हैं।
- इससे सीधे तौर पर गुजरात के शहरी गरीबों को किफायती आवास तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
Gujarat AHP Housing: शहरी गरीबों को मिलेगा पक्का मकान
एएचपी (AHP) योजना के जरिए शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए पक्का मकान तैयार किया जा रहा है। इससे शहरों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों का जीवनस्तर पहले से बेहतर हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी-अपनी हिस्सेदारी के साथ सब्सिडी और आर्थिक सहायता देते हैं। इससे प्रोजेक्ट के लिए लागत का बोझ कम होता है और निर्माण जल्दी पूरा हो सकता है।
Gujarat News: हर परिवार के पास होगा पक्का मकान
गुजरात सरकार ने भी AHP जैसे मॉडल को अपनाकर सस्ती किफायती आवास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल शहरी आवास की मांग को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि लाखों नागरिकों को पक्का घर मिलने की संभावना भी मजबूत होगी। AHP के सफल कार्यान्वयन से गुजरात में आवास योजना की पहुंच बेघर और कम आय वर्ग के नागरिकों तक और अधिक प्रभावी रूप से पहुंच सकेगी।
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