कोरोना की वजह से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हुई तो सरकार परिजनों को देगी 25 लाख रुपए

गांधीनगर। कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के दौरान यदि किसी सरकारी कर्मचारी की जान चली जाए तो उसे सरकार से 25 लाख रुपए मदद मिलेगी। यह ऐलान गुजरात सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पहले इस तरह की मदद का ऐलान पुलिसकर्मियों के लिए किया था, अब ऐसा मुआवजा हर तरह के सरकारी कर्मचारी को मिल सकता है।

अब हर सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी यह घोषणा

अब हर सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी यह घोषणा

मुख्यमंत्री रूपाणी के सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि, गुजरात में पुलिसकर्मियों, नगरपालिका- महानगरपालिका के सफाई एवं स्वास्थ्यकर्मियों, राजस्व कर्मचारियों, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं राशन के दुकानदारों के लिए यह ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि, यदि कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई जान गई तो उसके परिजनों को भारी मुआवजा मिलेगा। सरकार ने इसी घोषणा के दायरे में अब राज्य सरकार की सेवा में जुड़े किसी भी कर्मचारी, जो कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की कार्रवाई से जुड़ा हो, उसकी मृत्यु पर उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए की मदद

किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए की मदद

कुमार ने आगे कहा कि, कोरोना-आपदा की इस घड़ी में सरकार किसानों के लिए भी कई घाषणाएं कर चुकी है। इनमें राहत देने वाला फैसला है, उनके खातों में 2-2 हजार रुपए पहुंचाना। कुमार ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि, राज्य के 40 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि पहुंचाई गई है। यह रकम केन्द्र सरकार की ओर से प्रदान की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के मौजूदा हालात में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए मदद का ऐलान किया था।

केन्द्र सरकार ने जमा कराए 800 करोड़ रुपए

केन्द्र सरकार ने जमा कराए 800 करोड़ रुपए

उन्होंने कहा कि, राज्य में अब तक ऐसे 40 लाख से ज्यादा किसान खातेदारों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपए जमा कराए गए हैं, जिसमें इस वित्तीय वर्ष की सहायता राशि की प्रथम किस्त के तौर पर प्रत्येक किसान खातेदार को 2-2 हजार के हिसाब से 800 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने जमा कराए हैं। वहीं, देश के प्रत्येक किसान खातेदार को इस वर्ष के दौरान तीन किस्तों में 6 हजार करोड़ रुपए सहायता राशि भारत सरकार ने दी है।

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