अपने दफ्तर के बजाए CM हाउस में कैंडिडेट चुन रही भाजपा, कांग्रेस बोली- जा रहे हैं शिकायत करने

Gujarat News, गांधीनगर। लोकसभा चुनाव (general election 2019) की तारीखों की घोषणा के बाद से ही चुनाव आयोग (election commission of india) ने सरकारी संपत्ति का उपयोग करने पर रोक लगाई हुई है, मगर गुजराम में भाजपा पर अपने उम्मीदवारों का चयन अपने दफ्तर में कराने के बजाए सीएम हाउस में कराने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने शिकायत की है कि सत्ताधारी दल अपने लोकसभा उम्मीदवारों का चयन भाजपा कार्यालय के बजाय मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के सरकारी बंगले में कर रहा है।

Gujarat: BJP Candidates selection arent party office, its happening the Govt-Bungalow

बता दें कि तीन दिनों के लिये प्रदेश की संसदीय बोर्ड की बैठक में गुजरात की 26 सीटों के लिये उम्मीदवारों के तीन-तीन नाम के पैनल बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के 72 पर्यवेक्षकों ने शनिवार शाम गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों पर अपनी राय लेने का काम पूरा कर लिया था। अब क्षेत्रीय बोर्ड ऑफ रीजनल बोर्ड की बैठक लगातार तीन दिन चलेगी। बीजेपी ने कोबा स्थित कमलम आॅफिस की जगह मंत्री निवास के बंगले नंबर 29 को चुना है, जो मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का सरकारी आवास है।

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भाजपा के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जीतू वागानी की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। नियम है कि, चुनाव घोषित होने के बाद सरकारी अधिकारी या मंत्रीमंडल को मिली सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन बैठक मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में हो रही है।

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कांग्रेस के प्रवक्ता मनीश दोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री औऱ भाजपा ने चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम चुनाव आयोग को शिकायत करने वाले हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के लिये भाजपा ने अडालज का एक फार्महाउस पंसद किया था। इसबार लोकसभा के लिये सीएम हाउस पसंद किया है, वह गलत है। आचार संहिता का उल्लंघन है।

वहीं, पहले दिन दक्षिण और मध्य गुजरात की 11 सीटों के लिये उम्मीदवार पसंद किये जा रहे हैं। 18 मार्च को सौराष्ट्र औऱ उत्तर गुजरात की 11 बैठकों की समीक्षा होंगी और 19 मार्च को कच्छ औऱ सौराष्ट्र की 4 बैठकों की समीक्षा ये बोर्ड करने वाला है। भाजपा के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद हर एक नाम में तीन उम्मीदवारों की पैनल तैयार होगी जिसे दिल्ली पहुंचाया जाएगा।

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