Rhea Chakraborty को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार

Rhea Chakraborty gets relief from SC: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत दी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इसमें शामिल लोगों की हाई-प्रोफाइल को लेकर ऐसा किया गया। ये लुकआउट सर्कुलर सबसे पहले 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जारी किया गया था।

SC ने क्यों की सीबीआई की आलोचना?
सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने सीबीआई के खिलाफ एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए ऐसी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने से एजेंसी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

फरवरी में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने का फैसला सुनाया। बाद में सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सीबीआई इस स्थिति में लुकआउट सर्कुलर क्यों जारी करेगी। उनकी अपील के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा। यह मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में पटना में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के सोशल रिलेशन मजबूत हैं, जिसका मतलब है कि बिना किसी ठोस आधार के उन्हें निशाना बनाना अन्याय हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सीबीआई दंड या कठोर टिप्पणियों का सामना करना चाहती है, तो उन्हें अपनी दलील के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

किस मामले में था लुकआउट नोटिस?
लुकआउट सर्कुलर जारी करना अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का हिस्सा था, जब उनके परिवार ने जांच की मांग की थी। हालांकि, इस हालिया फैसले के साथ, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को मौजूदा न्यायिक निर्णयों के अनुसार इस कानूनी बोझ से राहत मिली है।