दिल्ली के वित्त मंत्री ने केंद्र से एमसीडी के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंडिंग की अपील की
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटित करने की मांग की है। आतिशी का दावा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में से एक होने के बावजूद दिल्ली को बजट में उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिलता। आतिशी ने दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को उठाया।

आतिशी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली द्वारा चुकाए जाने वाले करों में से पांच प्रतिशत आवंटन की मांग की।
आतिशी ने कहा "दिल्ली देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में से एक है। पिछले साल उन्होंने केंद्र सरकार को कुल 2.32 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया लेकिन अभी भी दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे शहर के रख-रखाव के लिए आवंटन का हिस्सा नहीं मिलता।"
मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया कहां खर्च होगा रुपया
मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया कि उन्होंने इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। ओबेरॉय ने बताया कि अगर बजट मंजूर होता है तो एमसीडी शहर की सफाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये, सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपये और पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 2,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करेगी। इस आवंटन का उद्देश्य दिल्ली में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है।
आतिशी ने किया ये खुलासा
आतिशी ने दिल्ली के निवासियों द्वारा किए गए वित्तीय योगदान के बारे में जानकारी देते हुए कहा "दिल्ली के लोगों ने पिछले साल केंद्र सरकार को आयकर के रूप में 2.7 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया और 25,000 करोड़ रुपये का सीजीएसटी भी दिया।" इन महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद, उन्होंने बताया कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे राज्य या स्थानीय निकायों के लिए इन करों से कोई धन नहीं मिलता है।












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