Delhi Jan Sunwai Portal: CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया 'जन सुनवाई ऐप', ₹30 में मिलेंगी 75 सेवाएं, जानें खासियत
Delhi CM Jan Sunwai Portal: दिल्ली की सियासत और प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (21 फरवरी) को दिल्ली सचिवालय में कई अहम डिजिटल पहलों की शुरुआत की। 'सीएम जन सुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ अब दिल्ली के नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है और ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन के लिए सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरित है। उनका दावा है कि तकनीक के जरिए सरकार और जनता के बीच की दूरी खत्म की जा रही है, ताकि व्यवस्था पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बन सके।

एक प्लेटफॉर्म, हर विभाग की शिकायत (CM Jan Sunwai Portal)
नया जन सुनवाई पोर्टल एकीकृत सिस्टम के रूप में काम करेगा। नागरिक दिल्ली सरकार के सभी विभागों, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज करने के चार तरीके होंगे, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, 1902 कॉल सेंटर और मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन।
हर शिकायत को एक यूनिक रेफरेंस आईडी मिलेगी और हर स्टेज पर एसएमएस अपडेट भेजा जाएगा। अगर शिकायत के समाधान पर फीडबैक नकारात्मक मिलता है तो मामला स्वतः उच्च अधिकारी तक पहुंच जाएगा। तीन स्तर की शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है जिसमें ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, अपीलेट अथॉरिटी और फाइनल अपीलेट अथॉरिटी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फिजिकल जन सुनवाई भी जारी रहेगी, लेकिन अब लोग घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
₹30 में 75 सेवाएं, 7,000 केंद्रों पर सुविधा (e-District Services)
सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क से जोड़ दिया है। अब दिल्ली के 7,000 से ज्यादा सीएससी केंद्रों पर करीब 75 सरकारी सेवाएं सिर्फ ₹30 में उपलब्ध होंगी। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, समाज कल्याण, राशन, श्रम और शिक्षा विभाग से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक यह कदम साइबर कैफे के जरिए होने वाले शोषण को रोकेगा और लोगों को सस्ती और पारदर्शी सुविधा देगा।
एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन (EWS Admission Portal)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बना दिया गया है। आधार आधारित पहचान सत्यापन, जन्म प्रमाण पत्र की डिजिटल जांच और आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
शिक्षा मंत्री Ashish Sood ने कहा कि पहले एक ही बच्चे के लिए कई फॉर्म जमा किए जाते थे और बिचौलियों की भूमिका रहती थी। अब क्लाउड आधारित सुरक्षित सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड सीट अलॉटमेंट सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
एसेट और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में भी डिजिटल बदलाव (CM Pragati Portal)
पहली बार दिल्ली सरकार की जमीन और संपत्तियों का समग्र डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। एसेट मैनेजमेंट पोर्टल पर जमीन, इमारत और अतिक्रमण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी।
साथ ही 'सीएम प्रगति' पोर्टल के जरिए सभी सरकारी परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। फाइलों की स्थिति, मंजूरी और देरी के कारण सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर देखे जा सकेंगे, जिससे लागत बढ़ने और देरी पर रोक लगेगी।
साइबर सुरक्षा और पेपरलेस शासन (Digital Governance)
आईटी मंत्री Pankaj Kumar Singh ने बताया कि साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है और 200 से अधिक विभाग ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़े हैं। सभी सरकारी वेबसाइटों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। जल्द ही व्हाट्सऐप आधारित सेवा भी शुरू होगी, जिससे नागरिक चैट के जरिए जानकारी और सेवाएं ले सकेंगे।
शिकायत कैसे दर्ज करें (How to Register)
नागरिक https://cmjansunwai.delhi.gov.in पर जाकर या 'CM Jansunwai' मोबाइल ऐप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद शिकायत का विवरण, संबंधित विभाग और क्षेत्र की जानकारी देनी होगी। दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है। शिकायत सबमिट होते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा।
सरकार का दावा है कि यह पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक सोच में बदलाव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि यह डिजिटल मॉडल दिल्ली में जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होता है।
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