Delhi Budget 2026 Allocation: दिल्ली को मिला 1348 करोड़, नए BJP राज में क्या बदला? कितनी हुई बढ़ोतरी?

Published: Monday, February 2, 2026, 7:00 [IST]

Delhi Budget 2026 Allocation: केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली को गृह मंत्रालय (MHA) से मिलने वाली राशि उतनी ही थी, जितनी पिछले साल रही थी। नई बीजेपी सरकार के गठन के बाद यह पहला केंद्रीय बजट था, जिससे राजधानी को बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन बजट दस्तावेज सामने आते ही साफ हो गया कि दिल्ली को इस बार भी उतनी ही रकम मिली है, जितनी पिछले साल दी गई थी। न ज्यादा, न कम। यानी न बजट घटाया गया है और ना ही बढ़ाया गया है।

दिल्ली को 1348 करोड़, लेकिन बिना बढ़ोतरी क्यों?

केंद्रीय बजट 2026-27 के मुताबिक, दिल्ली को केंद्रीय गृह मंत्रालय से कुल 1348.01 करोड़ रुपये का ट्रांसफर मिलेगा। यह राशि बिल्कुल वही है, जो 2025-26 के बजट में तय की गई थी। इसमें 968.01 करोड़ रुपये रेवेन्यू हेड के तहत और 380 करोड़ रुपये कैपिटल हेड के तहत दिए गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि जब 2025-26 के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट जारी हुआ था, तब यह राशि घटकर 1242 करोड़ रुपये रह गई थी। ऐसे में 2026-27 में पुराने बजट अनुमान को ही दोहराना सरकार की सतर्क लेकिन सीमित रणनीति को दिखाता है।

दिल्ली को बजट में मिला पैसा कहां होगा खर्च? (Central Assistance to Delhi)

बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिल्ली को 951 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में मिलेंगे, जो शहर सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा 380 करोड़ रुपये खास तौर पर चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रखे गए हैं।

यह प्रोजेक्ट बाहरी सहायता से चलने वाला है, जिसका मकसद राजधानी की पानी सप्लाई को मजबूत करना है। इससे न सिर्फ कमांड एरिया में पानी का बराबर वितरण होगा, बल्कि 24x7 वॉटर सप्लाई सिस्टम की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है।

1984 दंगा पीड़ित और आपदा राहत पर क्या मिला? (Delhi Disaster Relief Grant)

बजट में सामाजिक और मानवीय पहलुओं को भी जगह दी गई है। 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने के मद में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वहीं, भूकंप, बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए 15 करोड़ रुपये यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में दिए जाएंगे। यह राशि आपात स्थितियों में राहत और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रुख क्या है? (Rekha Gupta Statement)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए 1.4 लाख करोड़ रुपये के अनुदान से शहरी-ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली को जल्द ही हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। खास तौर पर दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को राजधानी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया।

तो सवाल वही, फायदा कितना? (Budget Impact on Delhi)

हालांकि बजट में दिल्ली के लिए कोई नई बड़ी घोषणा नहीं दिखती, लेकिन सरकार का फोकस स्थिरता और निरंतरता पर नजर आता है। पानी, आपदा राहत और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर में मिले संकेत लंबे समय में असर दिखा सकते हैं।

फिर भी, नए राजनीतिक सेट-अप में पहले बजट से जिस बड़े फाइनेंशियल बूस्ट की उम्मीद थी, वह फिलहाल अधूरी ही नजर आती है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस स्थिर बजट को विकास में कैसे बदलते हैं।

Published On February 2, 2026