Delhi Budget 2023-24: केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी बजट, वित्त मंत्री बोले- दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन होगा

Delhi Budget 2023-24: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की अरविंद केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में अपना वार्षिक बजट 2023-24 पेश करेगी। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार बजट पेश करेंगे।

Updated: Wednesday, March 22, 2023, 6:31 [IST]

Delhi Budget 2023-24: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज बुधवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट 11 बजे दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भी इस बात की पुष्टि कि है कि बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसी दौरान बजट पेश किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार बुधवार को अपना वार्षिक बजट पेश करने के लिए तैयार है। दिल्ली के बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और आम आदमी पार्टी (AAP) की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच कई आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बजट रोकने का आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा नेताओं ने कहा है कि 17 मार्च को ही गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार को समस्याओं के बारे में बता दिया था लेकिन दिल्ली सरकार ने उसपर जवाब नहीं दिया। हालांकि मंगलवार को काफी नाटकीय ढंग से सबकुछ बंद हुआ जिसके बाद दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि बुधवार को दिल्ली विधानसभा में 11 बजे बजट पेश किया जाएगा।

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, ''कल (बुधवार),मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार का बजट पेश करूंगा। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में ये मेरा पहला बजट है। यह बजट नागरिकों के सर्वोत्तम हित को पूरा करने और हमारे शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। कल दिल्ली के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा।''

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली सरकार के बजट को मंगलवार को मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय दिल्ली बजट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पर ज्यादा खर्च किया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केजरीवाल सरकार से पूछा था कि आखिर विज्ञापन पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है। विज्ञापनों के लिए धन आवंटन के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने स्पष्टीकरण फिर से जमा करने को कहा था।