Delhi budget 2018: केजरीवाल सरकार ने पेश किया चौथा बजट, जानिए खास बातें

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण पर खास ध्यान दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में साल 2018-19 का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार इस बार 53 हजार करोड़ का बजट लेकर आई है। पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस बार डेढ़ गुणा बजट बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि कुल 53 हजार करोड़ के बजट में से 42 हजार करोड़ राजस्व से मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार इस बार ग्रीन बजट ला रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार ने स्थानीय निकायों को 6000 से ज्यादा करोड़ की वित्तीय मदद की। उत्तर पूर्वी निकायों से कोई वसूली नहीं की। नगर निगम की सड़कों को सही करने के लिए अलग से 1000 करोड़ का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है।

53 हजार करोड़ का बजट लेकर आई दिल्ली सरकार

दिल्ली का बजट पेश करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने बताया इस बार प्रदूषण को देखते हुए सरकार ग्रीन बजट लेकर आई है। इसके लिए फंड की व्यवस्था सरकार कर रही है। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां प्रदूषण का डाटा पूरे साल एकत्र किया जाएगा। दिल्ली में करीब साढ़े सात लाख से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए हैं। आगे भी जगह-जगह पेड़ लगाए जाएंगे, साथ ही पार्क भी बनाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार इस बार ले आई ग्रीन बजट

दिल्ली सरकार ने बजट में ऐलान करते हुए कहा कि सीएनजी फिट निजी कार खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट मिलेगी। सरकार ई-व्हीकल योजना बना रही है। डीएमआरसी को 905 ई-फीडर बसें अलग से मिलेंगी। इसके अलावा 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव किया है। रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाने का प्रस्ताव किया गया है इसके लिए फैक्ट्रियों में एक लाख रुपये और रेस्टोरेंट में 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी।

13997 करोड़ का शिक्षा बजट प्रस्तावित

दिल्ली सरकार ने 13997 करोड़ का शिक्षा बजट प्रस्तावित किया। सिसोदिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एल्कॉन स्कूल जैसे मामले को रोकने के लिए हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू होगा, पेरेंटिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू किया जाएगा। 25 नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोले जाएंगे। कक्षा एक से आठवीं के बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की जाएगी। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए अलग से 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए जाएंगे। एसएससी को किताबों के लिए 5 लाख का अतिरिक्त फंड मिलेगा। विधानसभा क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का प्रस्ताव दिया जाएगा। डीटीयू में सीटों की संख्या बढ़ाई गईं।

1000 नए मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे

स्वास्थ्य को लेकर भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। 1000 नए मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे, मोहल्ला और पॉली क्लीनिक के लिए 503 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने जन स्वास्थ्य समिति के गठन का ऐलान किया, इसके लिए 50 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया है। तीन स्तरीय स्वास्थ्य ढांचा शुरू किया जा रहा है। मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा शुरू होगी, इसमें आंख, कान का इलाज खास तौर से होगा। एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत का ऐलान

दिल्ली सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। इसमें तीर्थ यात्रियों का खर्च सरकार उठाएगी। लाडली योडना के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 साल की लड़कियों के लिए नई योजना का ऐलान किया गया, इसके लिए 1182 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। समाजिक सुरक्षा कल्याण के 5000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव किया गया है। स्थानीय निकाय चुनावों में कुल बजट का 13 फीसदी खर्च किया जाएगा। डीटीसी कर्मचारियों के बकाया भुगतान किया जाएगा, सरकार ने इसके लिए बजट 2107 करोड़ से बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। बिजली के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

English summary

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