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Delhi AQI: बीजिंग के इस फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा दिल्ली का प्रदूषण, चीनी प्रवक्ता ने बताया उपाय

Delhi AQI: दिल्ली-NCR एक बार फिर गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है, जहां सांस लेना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे समय में जब दिल्ली का AQI 'गंभीर' श्रेणी में है, चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने बीजिंग की साफ हवा वाली तस्वीरें साझा कर भारत को आईना दिखाया है। चीन का दावा है कि एक दशक पहले वह भी इसी जहरीले स्मॉग का शिकार था, लेकिन सख्त नीतियों और भारी निवेश से उसने नीले आसमान को वापस पा लिया।

अब चीन ने दिल्ली को नसीहत के साथ-साथ अपने अनुभव साझा करने की पेशकश की है। क्या भारत को बीजिंग के उस 'सख्त मॉडल' से सीखने की जरूरत है जिसने चीन की हवा बदल दी?

Delhi AQI

Delhi vs Beijing AQI: आंकड़ों और तस्वीरों की कड़वी सच्चाई

चीनी प्रवक्ता द्वारा 15 दिसंबर को साझा की गई तस्वीरों में एक तरफ बीजिंग का AQI मात्र 68 (संतोषजनक) दिखा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली 447 (गंभीर) के खतरनाक स्तर पर जूझ रही थी। यह तुलना दर्शाती है कि जहां बीजिंग ने अपनी समस्या पर काबू पा लिया है, वहीं दिल्ली हर साल उसी पुराने संकट में फंसी रहती है।

Delhi air Pollution: बीजिंग ने वायु प्रदूषण पर कैसे पाया काबू?

चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने विस्तार से बताया कि कैसे बीजिंग ने अपने जहरीले स्मॉग पर जीत हासिल की। उन्होंने इसे 5 मुख्य चरणों में समझाया है, जो दिल्ली के लिए एक ब्लूप्रिंट साबित हो सकते हैं।

चरण 1: वाहनों के उत्सर्जन पर सख्त लगाम

  • अल्ट्रा-स्ट्रिक्ट नियम: बीजिंग ने 'China 6' (जो यूरो 6 के समान है) जैसे दुनिया के सबसे कड़े वाहन उत्सर्जन मानक लागू किए।
  • पुराने वाहनों की विदाई: प्रदूषण फैलाने वाले पुराने और कंडम वाहनों को सड़कों से पूरी तरह हटा दिया गया।
  • गाड़ियों की संख्या पर कंट्रोल: 'लाइसेंस-प्लेट लॉटरी' सिस्टम के जरिए नई कारों के रजिस्ट्रेशन को सीमित किया गया और ऑड-इवन जैसे नियमों को सख्ती से लागू किया।

चरण 2: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेज बदलाव

चीन ने पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। बीजिंग में सार्वजनिक परिवहन से लेकर निजी कारों तक, इलेक्ट्रिक क्रांति को प्राथमिकता दी गई।

चरण 3: विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन का निर्माण

बीजिंग ने दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक मेट्रो और बस नेटवर्क में से एक तैयार किया। इसका उद्देश्य यह था कि लोग निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे सड़कों पर धुआं कम हो।

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चरण 4: क्षेत्रीय समन्वय (Beijing-Tianjin-Hebei)

प्रदूषण केवल एक शहर की समस्या नहीं होती। बीजिंग ने अपने पड़ोसी प्रांतों (तियानजिन और हेबेई) के साथ मिलकर काम किया। पूरे क्षेत्र के लिए एक समान उत्सर्जन कटौती लक्ष्य रखे गए, ताकि पड़ोसी इलाकों का धुआं शहर में न आए।

चरण 5: निरंतरता और संकल्प

यू जिंग ने स्पष्ट किया कि "साफ हवा रातों-रात नहीं मिलती"। इसके लिए एक दशक की मेहनत और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत पड़ी। बीजिंग का अनुभव यह उम्मीद देता है कि अगर सही कदम उठाए जाएं, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

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बीजिंग का 'क्लीन एयर' फॉर्मूला: अस्थायी पाबंदी नहीं, ठोस समाधान

चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत को सलाह देते हुए लिखा कि, चीन ने केवल निर्माण कार्य रोककर प्रदूषण कम नहीं किया, बल्कि 2013 के नेशनल एक्शन प्लान के तहत कोयला आधारित प्लांट बंद किए, फैक्टरियों के उत्सर्जन मानकों को वैश्विक स्तर का बनाया और इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। चीन का अनुभव बताता है कि प्रदूषण से लड़ाई सीजनल नहीं, बल्कि साल भर चलने वाली प्रक्रिया है।

'साझा संघर्ष' और चीनी सहयोग की पेशकश

यू जिंग ने स्पष्ट किया कि भारत और चीन दोनों ही तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन ने भारत के साथ एक नॉलेज सीरीज साझा करने की बात कही है, जिसमें वे बताएंगे कि कैसे उन्होंने पड़ोसी प्रांतों के साथ मिलकर क्षेत्रीय तालमेल बिठाया और अरबों डॉलर का निवेश कर आसमान का रंग बदला।

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