दिल्ली: मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 20 मार्च तक भेजा जेल, तिहाड़ में किया जाएगा शिफ्ट
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सोसोदिया को कोर्ट ने सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है।
शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को अब तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई को पहले 5 दिन, फिर 2 दिन के लिए सिसोदिया की कस्टडी मिली थी।
सीबीआई ने सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीबीआई ने कहा कि हम अभी और पुलिस हिरासत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसकी मांग कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ सीबीआई ने कहा कि, सिसोदिया गवाहों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं।
सीबीआई के स्पेशल जज एमके नागपाल से सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया इस मामले के गवाहों को डरा रहे हैं। इसके साथ ही उनके उपर की जा रही कार्यवाही को वह राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सीबीआई की कार्रवाई को ऐसे दिखाया जा रहा है कि एजेंसी अवैध काम कर रही है। सीबीआई ने कहा कि कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने के बाद ही हमने छापेमारी की थी। इस मामले में सीबीआई की ओर से जो भी कार्रवाई की गई है। सब कोर्ट के संज्ञान में है।
वहीं पिछली सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने जमानत याचिका में कहा था कि सीबीआई उनसे बार-बार एक जैसे सवाल पूछ रही है। सिसोदिया का दावा है कि इस तरह उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि, पीएम मोदी ने राज्यों में गैर-भाजपा सरकार को सुचारू रूप से काम न करने देने का फैसला किया है।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि किसी देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र के लिए पिता समान माना जाता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके गैर-बीजेपी दलों में दरार पैदा कर रही है। राज्यों में उनकी सरकारों को गिराना पीएम मोदी की कार्यशैली बन गई है। हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार, सपा मुखिया अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत देश के नौ राजनीतिक दलों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था।
वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान उन्हें एक जोड़ी चश्मा, डायरी और कलम और गीता ले जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।
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