'जनता सब देख रही है, करारा जवाब देगी', सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भड़के केजरीवाल

Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति मामले के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

Updated: Thursday, March 9, 2023, 23:34 [IST]

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को अब प्रवर्तन निदेशालय(ED)ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर जहां आम आदमी पार्टी के समर्थक भारी विरोध कर रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि एक फर्जी मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर मोदी सरकार हर कीमत पर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने पर तुली हुई है। जनता सब देख रही है समय आने पर करारा जवाब देगी।

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का ट्वीट
ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई को छापे में कोई सबूत या पैसा नहीं मिला। कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ईडी ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसका एक ही मकसद है- मनीष सिसोदिया को झूठे मुकदमों में फंसाकर ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखना। जनता देख रही है और करारा जवाब देगी।

ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ED)ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वह सीबीआई की हिरासत में थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता से तीन दिनों में दूसरी बार पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पहली बार सात मार्च को करीब पांच घंटे तक उनका बयान दर्ज किया था।

कई पहलुओं पर सिसोदिया से पूछताछ
मामले के विभिन्न पहलुओं पर मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) से पूछताछ की गई, जिसमें बार-बार फोन बदलकर सबूत नष्ट करना, थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बदलना, आप नेताओं की ओर से विजय नायर को कथित साउथ ग्रुप द्वारा भुगतान की गई रिश्वत और नीति संबंधी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में बदलाव का फैसला।