8 मुख्यमंत्रियों के G8 मंच बनाने का क्या है मकसद? केजरीवाल ने खुद दिया जवाब, बोले- यह थर्ड फ्रंट नहीं
आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए आठ गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाने के लिए एक मंच बनाया जा रहा है। लकिन उन्होंने कहा कि

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए आठ गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाने के लिए एक मंच बनाया जा रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 2024 के लिए पॉलिटिकल मंच नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का एक मंच है। इस समूह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को होने वाली समूह की पहली बैठक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि अन्य राज्यों में उनके समकक्ष बजट और अन्य मुद्दों में उलझे हुए थे।
इस G-8 मंच बनाने का मकसद क्या?
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि आज मैं यह घोषणा करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूं क्योंकि आठ मुख्यमंत्रियों को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम सभी ने फैसला किया है कि हम हर महीने आठ राज्यों में से एक में जाएंगे, वहां अच्छा काम देखेंगे और इसे अपने राज्यों में लागू करेंगे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह 2024 के लिए थर्ड फ्रंट नहीं है। यह एक गवर्नेंस मंच है। जैसे, हम पिछले दिनों केसीआर के तेलंगाना गए थे। तेलंगाना की आबादी लगभग चार करोड़ के करीब है और राज्य में सभी की आंखों की मुफ्त जांच होती है। इसी तरह हमने दिल्ली में भी इस योजना की घोषणा की थी। यह शासन का एक दूसरे से सीखने का मंच है। उन्होंने कहा कि विचार एक दूसरे से सीखने का है। उन्होंने कहा कि इस पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है।
केजरीवाल ने एक पत्र का भी किया खुलासा
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उस पत्र के बारे में भी बात की जिसमें उल्लेख किया गया था कि मुख्यमंत्री रात के खाने पर मिलेंगे। बैठक की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए पत्र का मसौदा तैयार किया गया था। शुरुआती सुझाव 18 मार्च और 19 मार्च के लिए था, केजरीवाल ने कहा। हालांकि, सभी राज्यों में विधानसभा सत्र चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अप्रैल के मध्य के बाद बैठक करने पर सहमत हुए हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि यह बैठक वर्तमान में प्रगति पर है, जब भी तारीख तय होगी, सभी को सूचित किया जाएगा।












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