'अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं?', जनता की राय जानने सड़क पर उतरेगी 'आप'
आम आदमी पार्टी (आप) ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की राय जानने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता डोर-टू-डोर कैंपेन करेंगे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन चलाने का ऐलान किया है।
पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जा कर पूछेंगे कि कि शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इस कैंपेन की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी।
आप ने यह ऐलान किया है कि वो जमीनी स्तर पर जाकर जनता की राय जानेगी की मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अगर शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ? शुक्रवार यानी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली यह कैंपेन 20 दिसंबर तक चलेगी। ये अभियान दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन एरिया में चलाया जाएगा। इस कैंपेन के लिए पैंपलेट्स भी तैयार करवाए गए हैं।
इस कैंपेन के बाद आप ने जनसंपर्क अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। यह अभियान डोर-टू-डोर कैंपेन के समाप्त होने के अगले दिन यानी की 21 दिसंबर से शुरू होगा और 24 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में सभी वार्ड के लोगों का आवाह्न किया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद भी शामिल होंगे। इस दौरान भी सीएम के इस्तीफे को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की जाएगी।
आपको बता दें, इससे पहले पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी ऐसा अभियान चलाया था। जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर उनकी राय जानी गई थी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने एकमत में जवाब दिया था कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि यदि शराब घोटाले में सीएम की गिरफ़्तारी होती है तो उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए।
जैसा की आप जानते हैं कोविड-19 फैलने के ठीक बाद, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू करके सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था। लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में आबकारी नीति में गड़बड़ी होने की बात सामने आई थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था।
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