सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को सफल बनाने की नई पहल, प्लास्टिक कचरे के बदले देगी पैसा दिल्ली सरकार

Updated: Tuesday, April 26, 2022, 19:26 [IST]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। दिल्ली सरकार (Delhi Government) राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) से बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नई पहल करने जा रही है। नए नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के बदले सरकार लोगों को पैसा देगी। इसका मसौदा भी राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है। दिल्ली पर्यावरण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के बायबैक प्रावधान पर विचार कर रही है।

देशभर में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्र सरकार बैन लगाने जा रही है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार एक नए प्रावधान पर विचार कर रही है। जिसके तहत लोगों को प्लास्टिक कचरा संग्रहण सेंटर जाना होगा। प्लास्टिक कचरा सेंटर जाने में हुआ खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति नगर या प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को निर्धारित राशि दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के बायबैक प्लान के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओ के साथ अनुबंध किया है। ये संस्थाएं पूरे दिल्ली में जगह-जगह संग्रहण केंद्र संचालित करेंगी। संग्रहण केंद्रों पर जमा हुए प्लास्टिक कचरे को यहां पर रिसाइकिल भी किया जाएगा।

राज्य सरकार करवा रही सर्वे
दिल्ली के सभी 11 जिलों में प्लास्टिक बैन को कवर किया जाएगा। प्लास्टिक कूड़े के हॉटस्पॉट की पहचान के साथ प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटर्स, माल, बाजार, रेस्टोरेंट, चिकित्सालओं समेत सभी संस्थानों को इसमें शामिल करने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। 30 जून तक सिंगल यूज वाली 19 प्लास्टिक की वस्तुओं को खत्म करने के लिए ये सर्वे श्रीराम इंस्टीट्यूट कर रहा है।

क्या कहते हैं पर्यावरण विभाग के अधिकारी?
पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार बायबैक के प्रविधान पर विचार कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने के लिए पूरी दिल्ली में कई सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से टेंडर भी निकाले जाएंगे।

जागरूकता अभियान का भी प्लान
सिंगल यूज प्लास्टिक यूज को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार के मसौदे मे जन जागरूकता अभियान का भी प्रस्ताव शामिल है। जिसे शैक्षणिक संस्थाओं और आरडब्ल्यूए के स्तर पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही उद्यमियों और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, जिनके जरिए सरकार जनता के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत प्रतिबंधित सामानों का विकल्प उपलब्ध कराएगी।